{"_id":"593983e84f1c1beb648b4576","slug":"41496941544-deoria-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिशा की बैठक में भड़के केंद्रीय मंत्री 0","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दिशा की बैठक में भड़के केंद्रीय मंत्री 0
Updated Thu, 08 Jun 2017 10:35 PM IST
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देवरिया। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने कहा कि अधिकारी सुधर जाएं। जनप्रतिनिधियों की नाराजगी समझें। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारें, ताकि रोजगार की तलाश में युवाओें को बाहर न जाना पड़े। लोगों को उद्यमी बनने को प्रेरित किया जाए। मंत्री की पहल पर सर्वसम्मति से 27 करोड़ रुपये जिले को दोबारा मिल गए। इस धनराशि से बिजली विभाग को काम कराना था।
जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक बृहस्पतिवार को विकास भवन के सभागार में हुई। अधिकारियों ने विभागीय कार्यों की प्रगति के बारे में बताया। मिश्र ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के समीक्षा के दौरान ठेकेदार के काम छोड़ने पर नाराजगी जताई। विधायक कमलेश शुक्ल ने आधे से ज्यादा रकम भुगतान किए जाने की बात कही। अधीक्षण अभियंता एके त्रिपाठी ने बताया कि फर्म को काली सूची में डाल दिया गया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में सर्वे की खराब प्रगति पर कलराज भड़क उठे। डूडा के परियोजना निदेशक सतीश सिंह ने बताया कि 23 जून तक सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। पीएम आवास योजना के बारे में परियोजना निदेशक आरएस राय ने बताया कि 27 जुलाई तक सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। डीपीआरओ पीके यादव ने शौचालयों के निर्माण का खाका प्रस्तुत किया। शहर में कूड़ा कलेक्शन के बारे में ईओ मणिभूषण तिवारी ने संशाधनों का रोना रोया। कूड़ा निस्तारण केंद्र के लिए जगह नहीं मिलने के लिए बजट नहीं होने की बात कही। इसके बाद केंद्रीय मंत्री कलराज भड़क उठे। कहा कि सफाई के लिए कानून की जरूरत नहीं है। ब्योरा प्रस्तुत करें, सांसद निधि समेत अन्य जगहों से रकम की व्यवस्था कराई जाएगी। बरियारपुर नवसृजित टाउन एरिया में ग्राम्य विकास के तहत काम कराए जाने पर भुगतान नहीं होने पर चिंता व्यक्त की। सीडीओ राजेश त्यागी ने बताया कि नोटिफिकेशन के बाद नगरीय विकास के तहत काम कराएं जाएंगे। विधायक जन्मेजय सिंह ने रामपुर गांव में भी भुगतान बाधित होने की बात उठाई। राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम की समीक्षा में जल निगम के अधिशासी अभियंता कागजी आंकड़े पेश करने लगे। जिला पंचायत अध्यक्ष रामप्रवेश यादव ने अपने गांव में पेयजल योजना शुरू करने के बारे में पूछा। इसके बारे में वह जवाब नहीं दे सके। विधायक जन्मेजय सिंह ने अधिशासी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मुकुल सिंह ने कहा कि कही भी रिबोर नहीं हुआ है। कार्यों का ब्योरा मांगा तो विधायक काली प्रसाद ने कहा कि नदियों के किनारे का इलाका है बारिश शुरू होते ही पेयजल की संकट हो जाती है। मजरों के विद्युतीकरण के बारे में अधीक्षण अभियंता जेके शर्मा ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। विधायकों की शिकायत पर कहा कि दूसरे चरण में गांवों को जोड़ा जाएगा। अंगद तिवारी ने कहा कि सांसद निधि के तहत दो वर्ष से कार्य लंबित है। विधायक कमलेश शुक्ल ने कहा कि पयासी और नोनापार में हाईटेंशन तार लटक रहा है। बिजनेस प्लॉन के तहत स्वीकृत कराने की बात कही। राजीव गांधी 11 वीं विद्युतीकरण योजना के तहत 27 करोड़ रुपये कुशीनगर को भेजा जा रहा था लेकिन सदस्यों के पहल पर यह धनराशि जिले को वापस मिल गई। एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान अवर अभियंता ने बताया कि दो लोग हैं जबकि 25 की जरूरत है। डीएम सुजीत कुमार ने पूछा, पेमेंट कैसे लेते हो। जेई जवाब नहीं दे सके। केंद्रीय मंत्री कलराज ने कहा कि आप लोग बैठे रहते हो क्या। हाटा के ग्राम प्रधान ने बिजली कटौती का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सात से आठ घंटे बिजली मिल रही है। अधिशासी अभियंता ने टेक्निकल फाल्ट की बात बताई। सदन को अवगत कराया कि जल्द की आपूर्ति व्यवस्था बेहतर कर दी जाएगी। माननीयों ने कहा कि राशन कार्डों के सत्यापन में धांधली बरती जा रही है। पात्रों को शामिल नहीं बल्कि चहेतों को अंत्योदय और पात्र गृहस्थी में शामिल करने की कोशिश जारी है। इसके लिए सत्यापन टीम कोटेदारों के घर में बैठकर उसके इशारे पर रिपोर्ट तैयार कर रही है।
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जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक बृहस्पतिवार को विकास भवन के सभागार में हुई। अधिकारियों ने विभागीय कार्यों की प्रगति के बारे में बताया। मिश्र ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के समीक्षा के दौरान ठेकेदार के काम छोड़ने पर नाराजगी जताई। विधायक कमलेश शुक्ल ने आधे से ज्यादा रकम भुगतान किए जाने की बात कही। अधीक्षण अभियंता एके त्रिपाठी ने बताया कि फर्म को काली सूची में डाल दिया गया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में सर्वे की खराब प्रगति पर कलराज भड़क उठे। डूडा के परियोजना निदेशक सतीश सिंह ने बताया कि 23 जून तक सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। पीएम आवास योजना के बारे में परियोजना निदेशक आरएस राय ने बताया कि 27 जुलाई तक सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। डीपीआरओ पीके यादव ने शौचालयों के निर्माण का खाका प्रस्तुत किया। शहर में कूड़ा कलेक्शन के बारे में ईओ मणिभूषण तिवारी ने संशाधनों का रोना रोया। कूड़ा निस्तारण केंद्र के लिए जगह नहीं मिलने के लिए बजट नहीं होने की बात कही। इसके बाद केंद्रीय मंत्री कलराज भड़क उठे। कहा कि सफाई के लिए कानून की जरूरत नहीं है। ब्योरा प्रस्तुत करें, सांसद निधि समेत अन्य जगहों से रकम की व्यवस्था कराई जाएगी। बरियारपुर नवसृजित टाउन एरिया में ग्राम्य विकास के तहत काम कराए जाने पर भुगतान नहीं होने पर चिंता व्यक्त की। सीडीओ राजेश त्यागी ने बताया कि नोटिफिकेशन के बाद नगरीय विकास के तहत काम कराएं जाएंगे। विधायक जन्मेजय सिंह ने रामपुर गांव में भी भुगतान बाधित होने की बात उठाई। राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम की समीक्षा में जल निगम के अधिशासी अभियंता कागजी आंकड़े पेश करने लगे। जिला पंचायत अध्यक्ष रामप्रवेश यादव ने अपने गांव में पेयजल योजना शुरू करने के बारे में पूछा। इसके बारे में वह जवाब नहीं दे सके। विधायक जन्मेजय सिंह ने अधिशासी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मुकुल सिंह ने कहा कि कही भी रिबोर नहीं हुआ है। कार्यों का ब्योरा मांगा तो विधायक काली प्रसाद ने कहा कि नदियों के किनारे का इलाका है बारिश शुरू होते ही पेयजल की संकट हो जाती है। मजरों के विद्युतीकरण के बारे में अधीक्षण अभियंता जेके शर्मा ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। विधायकों की शिकायत पर कहा कि दूसरे चरण में गांवों को जोड़ा जाएगा। अंगद तिवारी ने कहा कि सांसद निधि के तहत दो वर्ष से कार्य लंबित है। विधायक कमलेश शुक्ल ने कहा कि पयासी और नोनापार में हाईटेंशन तार लटक रहा है। बिजनेस प्लॉन के तहत स्वीकृत कराने की बात कही। राजीव गांधी 11 वीं विद्युतीकरण योजना के तहत 27 करोड़ रुपये कुशीनगर को भेजा जा रहा था लेकिन सदस्यों के पहल पर यह धनराशि जिले को वापस मिल गई। एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान अवर अभियंता ने बताया कि दो लोग हैं जबकि 25 की जरूरत है। डीएम सुजीत कुमार ने पूछा, पेमेंट कैसे लेते हो। जेई जवाब नहीं दे सके। केंद्रीय मंत्री कलराज ने कहा कि आप लोग बैठे रहते हो क्या। हाटा के ग्राम प्रधान ने बिजली कटौती का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सात से आठ घंटे बिजली मिल रही है। अधिशासी अभियंता ने टेक्निकल फाल्ट की बात बताई। सदन को अवगत कराया कि जल्द की आपूर्ति व्यवस्था बेहतर कर दी जाएगी। माननीयों ने कहा कि राशन कार्डों के सत्यापन में धांधली बरती जा रही है। पात्रों को शामिल नहीं बल्कि चहेतों को अंत्योदय और पात्र गृहस्थी में शामिल करने की कोशिश जारी है। इसके लिए सत्यापन टीम कोटेदारों के घर में बैठकर उसके इशारे पर रिपोर्ट तैयार कर रही है।
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