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नगर पालिका का लाखों रुपये टैक्स दबाए बैठे हैं सरकारी विभाग

Sat, 30 Mar 2019 10:47 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 30 Mar 2019 10:47 PM IST
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नगर पालिका का लाखों रुपये टैक्स दबाए बैठे हैं सरकारी विभाग
नगर पालिका का लाखों रुपये टैक्स दबाए हैं सरकारी विभाग
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157 सरकारी व गैर सरकारी विभागों से जल व गृहकर वसूलती है नगर पालिका
कई विभागों ने पांच साल में नहीं दी फूटी कौड़ी, बिजली निगम पर 41 लाख बकाया
अमर उजाला ब्यूरो
देवरिया। यूं ही बदहाल नहीं है नगर पालिका। इसके जिम्मेदार कुछ हद तक सरकारी विभाग भी हैं, जो कभी भी समय पर जल और गृहकर अदा नहीं करते है। शहर में स्थित 157 सरकारी व गैर सरकारी विभागों पर नगर पालिका का करीब एक करोड़ 24 लाख बकाया है। इसमें अकेले बिजली निगम 41 लाख गृह-जलकर दबाए बैठा है। सिंचाई विभाग पर नगर पालिका का 13 लाख से अधिक बकाया है।
शहर में 157 सरकारी व गैर सरकारी भवनों से नगरपालिका गृह-जलकर वसूलती है। इससे पालिका को प्रतिवर्ष 24 लाख 79 हजार की आय होती है। अर्जित धनराशि नगर पालिका अपने संसाधन बढ़ाने में खर्च करती है। कई साल से टैक्स अदा करने में तमाम विभाग हीलाहवाली कर रहे हैं। शत प्रतिशत टैक्स वसूल नहीं होने से पालिका अपने संसाधन नहीं बढ़ा पा रही। सफाई अनुभाग में जेसीबी, कूड़ा गाड़ी, लोडर आदि उपकरणों की कमी है। धनाभाव में इनकी खरीद नहीं हो पा रही है। जो संसाधन मौजूद हैं, वह भी मरम्मत नहीं होने से कबाड़ बने हुए हैं। यही कारण है कि नगर पालिका कर्मचारी विभिन्न स्रोतों से होने वाले आय पर मंथन में जुटे हैं। टैक्स अनुभाग की ओर से 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच विभिन्न वार्डों में कैंप लगाकर गृह-जलकर वसूली की गई। आम लोगों ने शिविर पहुंचकर अपने घर का टैक्स जमा किया। इसमें 30 लाख की धनराशि वसूल की गई। वहीं सरकारी व गैर सरकारी विभागों से कर वसूलने में कर्मचारियों को नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी तमाम विभाग नगर पालिका को कर अदायगी के नाम पर ठेंगा दिखा रहे हैं। बड़े बकायेदारों की सूची साल दर साल बढ़ती जा रही है।
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यह हैं बड़े बकायदार
कार्यालय- बकाया
सहायक अभियंता 132 केबी हाईडिल- 24.14 लाख
एक्सईएन सिंचाई खंड द्वितीय- 13.98 लाख
एक्सईएन बिजली उप खंड प्रथम- 13.49 लाख
जिला पंचायत- 12.56 लाख
जिलाधिकारी कार्यालय- 4.6 लाख
एक्सईएन 132 केबी सब स्टेशन विद्युत भंडार- 3.94 लाख
जिला अस्पताल देवरिया- 3.88 लाख
केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ- 3. 6 लाख
डीजीएम बीएसएनएल - 1.70 लाख
जिला विकास अधिकारी- 2.52 लाख
सीएमओ देवरिया- 1.34 लाख
एसएस बीएल इंटर कॉलेज- 1.29 लाख
देवरिया कसया कोऑपरेटिव बैंक- 1.19 लाख
पीडब्लूडी निर्माण खंड- 2.17 लाख
प्रबंधक क्षेत्रीय गांधी आश्रम- 2.14 लाख
प्रभागीय निदेशक वन विभाग- 93.449 हजार
जिला कृषि अधिकारी- 75.390 हजार
जिला उद्यान अधिकारी- 56 हजार
जिला सहकारी संघ लिमिटेड- 61 हजार

सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों को नोटिस जारी किया जा रहा है। 31 मार्च से पहले हर हाल में बकाया गृह-जलकर जमा करा लिया जाएगा। मार्च के बाद बड़े बकाएदारों पर आरसी की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
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- अलका सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष, देवरिया
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