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अनियमितता के आरोप में दो कोटे की दुकान सस्पेंड
Updated Thu, 08 Jun 2017 10:31 PM IST
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अनियमितता में दो कोटे की दुकान सस्पेंड
देवरिया/रुद्रपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों में बांटे जाने वाले अनाज में गड़बड़ी को लेकर दो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान सस्पेंड कर दी गई। दोनों दुकानदारों पर अधिक रकम लेकर कम अनाज देने की शिकायत हुई थी। आपूर्ति विभाग की जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की गई। हड़ही नदोलवा के कार्डधारकों ने डीएम से कोटेदार पर कम अनाज देने की शिकायत की थी। मामले की जांच पूर्ति निरीक्षक रुद्रपुर को सौंपी गई। जिसमें कोटेदार की ओर से कम अनाज बांटने में पुष्टि हुई। पूर्ति निरीक्षक की रिपोर्ट पर जिलापूर्ति अधिकारी ने हड़ही नदोलवा की दुकान को निलंबित कर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान करमेल बनरही से संबद्ध कर दिया गया। नगर के भरटोला वार्ड की दुकान के जांच भी गड़बड़ी मिली। खाद्य विभाग टीम के औचक निरीक्षण के दौरान दुकान बंद मिली। कार्डधारकों ने कोटेदार पर मानक के अनुसार अनाज नहीं देने का आरोप लगाया। जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर जिलापूर्ति अधिकारी ने जनता केंद्रीय उपभोक्ता की दुकान को निलंबित कर दिया है। पूर्ति निरीक्षक दुर्गादत्त ने कहा कि वितरण व्यवस्था में अनियमितता की जांच और कार्रवाई चलती रहेगी।
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देवरिया/रुद्रपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों में बांटे जाने वाले अनाज में गड़बड़ी को लेकर दो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान सस्पेंड कर दी गई। दोनों दुकानदारों पर अधिक रकम लेकर कम अनाज देने की शिकायत हुई थी। आपूर्ति विभाग की जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की गई। हड़ही नदोलवा के कार्डधारकों ने डीएम से कोटेदार पर कम अनाज देने की शिकायत की थी। मामले की जांच पूर्ति निरीक्षक रुद्रपुर को सौंपी गई। जिसमें कोटेदार की ओर से कम अनाज बांटने में पुष्टि हुई। पूर्ति निरीक्षक की रिपोर्ट पर जिलापूर्ति अधिकारी ने हड़ही नदोलवा की दुकान को निलंबित कर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान करमेल बनरही से संबद्ध कर दिया गया। नगर के भरटोला वार्ड की दुकान के जांच भी गड़बड़ी मिली। खाद्य विभाग टीम के औचक निरीक्षण के दौरान दुकान बंद मिली। कार्डधारकों ने कोटेदार पर मानक के अनुसार अनाज नहीं देने का आरोप लगाया। जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर जिलापूर्ति अधिकारी ने जनता केंद्रीय उपभोक्ता की दुकान को निलंबित कर दिया है। पूर्ति निरीक्षक दुर्गादत्त ने कहा कि वितरण व्यवस्था में अनियमितता की जांच और कार्रवाई चलती रहेगी।
