स्कूलों में दोबारा शुल्क वसूली पर रोक लगाएं

अभाविप के केंद्रीय समिति सदस्य आलोक कुमार पांडे, दुर्गेश द्विवेदी और शुभम राय त्रिपाठी ने जिलाधिकारी को दिए सात सूत्रीय ज्ञापन में कहा है कि शैक्षिक समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए जिलास्तरीय अनुश्रवण समिति का अविलंब गठन किया जाए।

इसमें शैक्षिक एवं प्रशासनिक विभागों के अधिकारी और छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करें। आरोप है कि शिक्षा के नाम पर दुकानें चला रहे स्कूल संचालक जमकर वसूली कर रहे हैं।

आरोप है कि इसके अलावा मार्च में सत्र का अंत होने के बाद भी स्कूल के संचालकों ने अप्रैल, मई, जून का शुल्क वसूल लिया। इसके बाद प्रवेश एवं नवीन सत्र का नाम देकर अप्रैल, मई, जून का शुल्क दुबारा लिया गया है।

इसके अलावा वित्तीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश फार्मों में कक्षावार प्रवेश शुल्क लिए जाने, निजी विद्यालयों के संचालक शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र नहीं देने, बैंक खातों से पारिश्रमिक भुगतान की व्यवस्था, छात्रसंख्या के अनुपात में शौचालय, पुस्तकालय की व्यवस्था के मुद्दे ज्ञापन में उठाए हैं।