सर्वे और राहत का विवरण इंटरनेट पर डालें

क्षेत्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि किसानों को राहत राशि नौ हजार रुपये प्रति हेक्टेअर सिंचित और साढ़े चार हजार रुपये प्रति हेक्टेअर असिंचित जमीन के आधार पर ही देनी चाहिए। राष्ट्रीय आपदा कोष से केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया नौ हजार करोड़ रुपये किसानों को बांटा जाए। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बीमा कंपनियों द्वारा किए गए बीमे की राशि भी किसानों को उपलब्ध कराई जाए।

उन्होंने किसानों से कहा कि वे सोई सरकार को जगाने के लिए रात में थाली जरूर बजाएं। जिला उपाध्यक्ष लालबहादुर सिंह, राजीव त्रिपाठी आदि ने कहा कि किसानों को इस बात के लिए अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह उपज का मूल्य खुद तय करें। देश की कृषि नीति में भी परिवर्तन की जरूरत है। मौके पर पहुंचे किसान चुनाई कोटार्य और तेज प्रताप सिंह ने कहा कि खेतों की सर्वे रिपोर्ट को इंटरनेट पर डालना चाहिए।

अभेष मिश्रा, मनोज कुशवाहा, चंद्र किशोर धरमपुरा, ओमप्रकाश मिश्रा आदि ने  वसूली स्थगित करने, राहत राशि के चेक नजदीकी शाखा में देने समेत कई अन्य मांगें रखीं। धरने को जिला मीडिया प्रभारी शिवाकांत पांडे ने भी संबोधित किया। मौके पर रामेेश्वर यादव, सतीश मिश्रा, नीरज शुक्ला, रामलाल वर्मा, रेखा निषाद आदि मौजूद रहे।