बैंकों पर कार्रवाई के निर्देश

जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों से कहा कि ऋण जमा अनुपात 2014 में 64.29 फीसदी था। उन्होंने कहा कि पिछली बार अगली बैठक तक शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने की बात कही गई थी लेकिन बैंक इसमें पीछे रहीं।

 इस पर डीएम नीलम अहलावत ने नाराजगी जताई। उन्होंने अग्रणी जिला प्रबंधक को लक्ष्य में पिछड़ने पर यूको बैंक, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स के खिलाफ पत्र लिखने के निर्देश दिए।

 मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में बताया गया कि 201 के सापेक्ष अभी तक 49 आवेदन पत्र बैंकों को भेजे गए है और इनमें 12 को 35.50 लाख रुपये ऋण वितरित किया गया है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि स्टेट बैंक की शाखा राजापुर में चार आवेदन पत्र लंबित हैं।

इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी से इन पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने महिला स्वयं सहायता समूह, प्रधानमंत्री जनधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, स्पेशल कंपोनेंट प्लान आदि की भी समीक्षा की। बैठक में पुलिस अधीक्षक स्वामी प्रसाद, प्रशिक्षु आईएएस रमेश रंजन, मुख्य विकास अधिकारी एनपी सिंह, सधन कुमार, डा. एनके गहलौत, आरएस वर्मा, डा. हरिसहाय सिंह, रामअवतार यादव, दयाराम आदि मौजूद रहे।

पत्रावलियां लंबित
बैठक में डीएम को बताया गया कि कामधेनु और मिनी कामधेनु योजना में 28 पत्रावलियां बैंकों को भेजी गईं हैं। जिसमें आठ स्वीकृत की गई हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि यह मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। इसे ध्यान में  रखकर लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति करें।