झांसी गांव में बनेगा विकास भवन, जमीन अधिग्रहित

अतिपिछड़े जनपद में ज्यादातर विभाग के कार्यालय किराए के भवन में संचालित है। जबकि जनपद का सृजन हुए 23 वर्ष से अधिक का समय गुजर चुका है। खैर डीएम साहब को भी छह माह पहले कार्यालय नसीब हुआ है। इससे पहले वह कलेक्ट्रेट में बने ट्रेजरी भवन में जनता की फरियाद और विभागीय कार्य संपादित करते थे। जबकि मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय कृषि भवन में संचालित होता है। भवन के पहले तल पर ग्राम्य विकास विभाग का कब्जा है। ऐसे में जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय चार कमरों में सिमट गया है।
वहीं भवन के प्रथम तल पर सीडीओ, पीडी, उपायुक्त मनरेगा, डीडीओ के साथ डीआरडीए का दफ्तर संचालित होता है। बची-खुची जगह मनरेगा सेल और स्टेनो आदि के कब्जे में हैं। इससे दोनों विभागों का काम प्रभावित होता है। लेकिन इन्ही समस्याओं के निराकरण के लिए जिला प्रशासन ने झांसी गांव में हाईवे के किनारे दो बीघा जमीन अधिग्रहित कर लिया है। जिसपर विकास भवन के निर्माण करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।इस संबंध में सीडीओ अजितेंद्र नारायण ने कहा कि पीडीडीयू नगर तहसील क्षेत्र के झांसी गांव के मौजा में लगभग दो बीघा जमीन अधिग्रहित की गई है। चिन्हित जमीन पर विकास भवन का निर्माण और शासन से बजट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। बजट का आवंटन होने के बाद निर्माण कार्य शुरु हो जाएगा।