किसानों से छल कर रहा केंद्र

केंद्र सरकार को भेजा था। लेकिन केंद्र सरकार ने इसे मानने से इंकार कर दिया है। वहीं पर्यटन विकास के लिए 99 करोड़ की योजनाओं का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। लेकिन केंद्र की तरफ से एक भी पैसा नहीं मिला है। वन क्षेत्रों के खूबसूरत पर्यटन स्थलों के विकास

में वन कानून रोड़ा हंै। जिससे पर्यटन विकास प्रभावित है। पर्यटन मंत्री ने एसडीएम को कृषि से संबंधित राजस्व वसूली पर पूरी तरह रोक लगाने और चकिया में रोडवेज बसों का विस्तार करने के निर्देश क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को दिए।
उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास के तहत जन पर्यटन तथा विलेज पर्यटन योजनाओं के लिए सरकार अपने सीमित से साधनों में कार्य कर रही है।