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Chandauli News: सत्यापन के बाद पात्रों को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास
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धानापुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया गया है। आवास प्लस सर्वेक्षण की कार्यवाही पूरी कर ली गई है। विकासखंड में कुल 5,882 संभावित पात्रों का आवासों के लिए सत्यापन कराया गया था। सर्वे के बाद पात्रता की पुष्टि के लिए रैंडम आधार सिस्टम के माध्यम से भी सत्यापन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी।
खंड विकास अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि योजना के अंतिम चरण में उनके साथ जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा भारत सरकार से प्राप्त रैंडम आधार पर निर्धारित सीमा के तहत उपलब्ध कराए गए डेटा का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद सर्वेक्षित डाटा का कोरोबोरेशन (तथ्यों का मिलान) और वेरिफिकेशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत एक ऑटो सिस्टम जेनरेटेड सूची तैयार की जाएगी। यह सूची पात्रता के मानकों एवं निर्धारित पैरामीटरों के आधार पर बनेगी। अंतिम सूची जारी होने के बाद ही लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। बीडीओ ने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्रों तक ही पहुंचे। इसलिए सत्यापन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरा किया जा रहा है। इस प्रक्रिया से अपात्र व्यक्तियों को योजना से बाहर किया जाएगा और वास्तविक पात्र परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र के हजारों परिवारों को इस योजना से छत नसीब होने की उम्मीद जगी है। ग्रामीणों ने भी भरोसा जताया है कि सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उन्हें अपने लंबे समय से प्रतीक्षित आवास का लाभ मिलेगा।
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खंड विकास अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि योजना के अंतिम चरण में उनके साथ जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा भारत सरकार से प्राप्त रैंडम आधार पर निर्धारित सीमा के तहत उपलब्ध कराए गए डेटा का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद सर्वेक्षित डाटा का कोरोबोरेशन (तथ्यों का मिलान) और वेरिफिकेशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत एक ऑटो सिस्टम जेनरेटेड सूची तैयार की जाएगी। यह सूची पात्रता के मानकों एवं निर्धारित पैरामीटरों के आधार पर बनेगी। अंतिम सूची जारी होने के बाद ही लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। बीडीओ ने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्रों तक ही पहुंचे। इसलिए सत्यापन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरा किया जा रहा है। इस प्रक्रिया से अपात्र व्यक्तियों को योजना से बाहर किया जाएगा और वास्तविक पात्र परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र के हजारों परिवारों को इस योजना से छत नसीब होने की उम्मीद जगी है। ग्रामीणों ने भी भरोसा जताया है कि सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उन्हें अपने लंबे समय से प्रतीक्षित आवास का लाभ मिलेगा।
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