प्रशासन शुरू कराएगा कॉरीडोर का काम

रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए बुलंदशहर, खुर्जा और सिकंदराबाद में भूमि का अधिग्रहण किया था। इन इलाकों के 12 गांवों के किसान लंबे समय से वाजिब मुआवजे की मांग पर अड़े हैं और जमीन पर कब्जा नहीं दे रहे हैं।

किसानों का कहना है कि जमीन का मुआवजा यमुना एक्सप्रेस वे की तर्ज पर दिया जाए। कम मुआवजा स्वीकार नहीं है। वहीं एडीएम प्रशासन अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि किसान बढ़ा हुआ मुआवजा भी ले चुके हैं।

नियम और शर्तों के मुताबिक किसानों को जितना मिलना चाहिए उतना पैसा मिल चुका है। किसान जनपद न्यायालय में भी गए हैं। किसान न्यायालय के फैसले का इंतजार करें और जमीन पर कब्जा छोड़ दें।