पंचायत चुनाव : बढ़ते से घटते क्रम में तैयार होगा आरक्षण

बुलंदशहर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चार पदों पर तैयार होने वाले आरक्षण को लेकर शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के तहत जिला प्रशासन को 15 मार्च तक आरक्षण तैयार करके निदेशालय में भेजना होगा। इसके लिए लखनऊ में 16 और 17 फरवरी को ट्रेनिंग होगी। जनपद में चार सदस्यीय समिति बनेगी। आदेश मिलने पर अफसर तैयारियों में जुट गए हैं। बताया गया कि जनपद में चारों पदों पर बढ़ते से घटते क्रम में आरक्षण तैयार होगा।
गत वर्ष 25 दिसंबर को ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद शासन स्तर से चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी गई थीं। लेकिन आरक्षण करने को लेकर शासन से कोई आदेश जारी नहीं हुए थे। इसके चलते चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आरक्षण का इंतजार था। बृहस्पतिवार को शासन ने पंचायत चुनावों को लेकर गांवों के आरक्षण तैयार करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पंचायती राज विभाग के विशेष सचिव राकेश कुमार ने आरक्षण को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। बताया गया कि 15 मार्च तक सभी चार पदों पर आरक्षण तैयार करके शासन में उपलब्ध कराना होगा। इसमें 1995 से लेकर वर्ष 2015 तक के आरक्षण को देखा जाएगा और किस-किस वर्ग में सीटें गई हैं। फिर उन्हें वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण में शामिल किया जाए। आदेश में कहा गया कि आरक्षण के लिए जिला स्तर पर एक समिति बनाई जाएगी, इसमें डीएम अध्यक्ष, सीडीओ सदस्य, एमए जिला पंचायत सदस्य और डीपीआरओ सदस्य एवं सचिव होंगे। आदेश आने के बाद विभागीय अफसर आरक्षण को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं। 16 और 17 फरवरी को लखनऊ में ट्रेनिंग होगी। इसमें जनपद के अफसर भागीदारी करेंगे। इसके बाद आरक्षण तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
आरक्षण पर ली जाएंगी आपत्तियां
शासन के आदेश पर आरक्षण तैयार करने के बाद पंचायत राज विभाग द्वारा आपत्तियां ली जाएंगी। 15 फरवरी तक जिला स्तर पर आरक्षण का चार्ट बनेगा। लखनऊ में प्रशिक्षण के बाद जिला स्तर पर समिति की निगरानी में आरक्षण तैयार होगा और तीन मार्च तक इसे प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद चार से लेकर आठ मार्च तक आपत्तियां ली जाएंगी। 10 से 12 फरवरी तक आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम रूप में सूची तैयार की जाएगी। 13 और 14 मार्च को अंतिम सूची प्रकाशित करने के बाद इसे शासन में भेज दिया जाएगा।
इस बार बदल जाएगा पूरा आरक्षण
नए फार्मूले से जो आरक्षण लागू होगा उसमें काफी हद तक बदलाव होगा। बताया गया कि पहले सीटें एससी के लिए आरक्षित होती रही हैं और ओबीसी के आरक्षण से वंचित रह गई हैं वहां पर ओबीसी का आरक्षण होगा। इसी तरह जो पंचायतें अब तक ओबीसी के लिए आरक्षित थीं, अब वह एससी के लिए आरक्षित होंगी। इसके बाद जो पंचायतें बचेंगी वह आबादी के घटते अनुपात में चक्रानुक्रम के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होंगी। इस नए फार्मूले से जिले का पूरा आरक्षण बदल जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही यह आरक्षण होगा।
आरक्षण के आदेश आ गए हैं। 15 मार्च तक आरक्षण को पूरा कर लिया जाएगा। डीएम की अध्यक्षता में समिति का गठन होगा। शासन से जो गाइडलाइन आई है उसी के अनुसार आरक्षण तैयार होगा। पूरा कार्यक्रम जारी हो गया है। आरक्षण तैयार करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
- नंदलाल, जिला पंचायत राज अधिकारी