हाईटेक टाउनशिप की डीपीआर पर शासन लेगा अंतिम निर्णय

1660 एकड़ की टाउनशिप की प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग में चर्चा
संवाद न्यूज एजेंसी
बुलंदशहर। सिकंदराबाद से दादरी के बीच प्रस्तावित हाईटेक टाउनशिप की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) में 2014 की नियमावली के अनुसार बदलाव करते हुए शासन को भेजने की हरी झंडी मिल गई है। छह सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए डीपीआर पर बिंदुवार चर्चा की।
जिले में पहली हाईटेक टाउनशिप को अब शासन की मंजूरी मिलने की उम्मीद बंध गई है। शुक्रवार को प्रदेश के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के विशेष सचिव, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन भारत सरकार के मुख्य नियोजक, आईआईटी रुड़की के अर्बन प्लानिंग एंड ऑर्कीटेक्चर विभाग के अध्यक्ष ने प्राधिकरण अफसरों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग की। विशेषज्ञों ने सिकंदराबाद से दादरी के बीच 1600 एकड़ में हाईटेक टाउनशिप को सैद्धांतिक सहमित दे दी। कहा गया कि इसकी डीपीआर 2014 में बनी हाईटेक टाउनशिप नियमावली के आधार पर बदली जाए। 2014 में पुराने नियमों के मुकाबले आवासीय एरिया ज्यादा रखा गया है। वीडियो कान्फेंसिंग में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, बीडीए उपाध्यक्ष हर्षिता माथुर, बीडीए प्रभारी सचिव नीरज गुप्ता, एटीपी, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी भी मौजूद रहे।
40 फीसदी जमीन पर कटेेंगे प्लॉट
टाउनशिप की प्रस्तुत डीपीआर में 1600 एकड़ के 35 से 40 फीसदी एरिया में आवासीय प्लॉट बनाए जाएंगे। करीब चार से छह फीसदी में फ्लैट बनेंगे। कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल गतिविधियों के लिए 4-6 फीसदी एरिया रिजर्व रहेगा। आठ से दस फीसदी जमीन पर पब्लिक और सेमी पब्लिक, 15-18 फीसदी जमीन को ग्रीन कवर, 3-5 फीसदी जमीन पर पार्क आदि रहेंगे। 18 से 20 फीसदी जमीन को सड़कों के लिए आरक्षित किया गया है।
मंजूरी के लिए शासन को जाएगी डीपीआर
विशेष सचिव की ओर से वर्ष 2014 के संशोधित नियम के मुताबिक डीपीआर संशोधित करने के निर्देश दिए हैं। अगले सप्ताह में संशोधित डीपीआर शासन को भेजी जाएगी। - हर्षिता माथुर, उपाध्यक्ष, बुलंदशहर विकास प्राधिकरण