शिक्षकों को भी मिलेगा शौचालय बनाने का लक्ष्य

ौ इसके तहत परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को भी शौचालय निर्माण का लक्ष्य दिया जाएगा। इसको लेकर सीडीओ / प्रभारी डीएम शेषमणि पांडेय ने मंगलवार को विकास भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में बेसिक शिक्षा और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि खुले में शौच से आजादी सप्ताह मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को संबंधित अधिकारी सफलतापूर्वक सम्पन्न कराएं।
 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों में प्रतिदिन हाथ धोने का कार्यक्रम हो। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के घरों में शौचालय बने हुए हैं, स्कूल में प्रार्थना के समय उन बच्चों को चिह्नित कर उनकी प्रशंसा की जाए। इससे दूसरे बच्चे प्रेरित होंगे। खुले में शौच से आजादी सप्ताह का नौ अगस्त से शुरू होगा। 10 अगस्त को विकास खंड स्तर पर होर्डिंग्स, बैनर के माध्यम से जनजागरूकता कार्यक्रम होंगे। 11 अगस्त को सिनेमाघरों में स्लाइड शो, 12 एवं 13 अगस्त को विद्यालय में वाद-विवाद, निबंध प्रतियोगिताओं और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न कराए जाएंगे। 14 अगस्त को स्कूलों में स्वच्छता पर आधारित खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। प्रभारी डीएम ने जिला विकास अधिकारी सेवाराम चौधरी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रेम चंद्र यादव और प्रभारी डीपीआरओ को हिदायत दी कि ब्लॉक स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। स्वच्छता कार्यक्रम में सराहनीय कार्य करने वाली गृहणियों, युवाओं, बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा।  
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अब ठेकेदार घर बैठे डाल सकेंगे टेंडर
बदायूं। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप एक सितंबर से ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू हो जाएगी। ठेकेदारों को घर बैठे ही ऑनलाइन टेंडर डालने की सुविधा उपलब्ध होगी। इस व्यवस्था के लागू होने से धांधली की आशंकाओं पर पूर्ण विराम लग जाएगा। सभी निर्माण कार्यों की पारदर्शिता बनी रहेगी। ठेकेदार टेंडर खुलने, निरस्त होने तथा किस व्यक्ति का टेंडर स्वीकृत हुआ, सभी जानकारियां घर बैठे ही ऑनलाइन देख सकेंगे। मंगलवार को ई टेंडर संबंधी निर्देश सीडीओ ने सभी संबंधित अधिकारियों को दिया।   
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कोई भी परख सकेगा पारदर्शिता
बदायूं। ई-टेंडर प्रणाली के तहत संबंधित विभाग की वेबसाइड पर जाकर टेंडर की सारी प्रक्रिया को साधारण फार्म भरने की तरह पूरा करना होगा। निविदा शुल्क के भुगतान और धरोहर राशि के भुगतान तथा वापसी की प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही की जाएगी। कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठकर पूर्ण ई-टेंडरिंग प्रक्रिया की जानकारी हासिल कर सकेगा। विभागीय वेबसाइड पर जाकर कितने लोगों ने टेंडर डाला, किसे टेंडर मिला, कार्य की लागत कितनी है, यह सब जानकारियां मिलने से टेंडर और कार्य की पारदर्शिता बनी रहेगी।