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माध्यमिक में अटैचमेंट का खेल
badaun
Updated Sat, 24 Jan 2015 07:16 PM IST
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माध्यमिक दफ्तर में अटैचमेंट का खेल वर्षों से चलता आ रहा है। इससे स्कूलों की पढ़ाई ठप पड़ी है। नियम विरुद्ध शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लगातार अटैचमेंट किए जाने से स्कूलों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार इसकी शिकायत भी की जा चुकी है। बावजूद इसके अफसरों ने इनका संबद्धीकरण निरस्त करना जरूरी नहीं समझा। वहीं इसका मामला शासन तक भी पहुंच गया है। जिसे अकारण और विभागीय हितों के प्रतिकूल मानते हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक ने इसके संबद्धीकरण निरस्त करने के आदेश दिए हैं।
माध्यमिक शिक्षा विभाग में अभी भी तमाम शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मी अटैचमेंट पर काम कर रहे हैं। जबकि मूल तैनाती इनकी स्कूलों में है। कई बार प्रिंसिपल की ओर से मांग करने के बाद भी इन्हें वापस नहीं भेजा जा सका। इसकी वजह से आज भी वह परेशानी से गुजर रहे हैं। विभागीय जानकारों की माने तो राजकीय कॉलेज निजामपुर और सिलहरी के शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मी का कई माह से अटैचमेंट है। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज के एक बाबू भी दफ्तर में ही तैनात हैं। बताते हैं कि इसकी कई शिकायतें शासन स्तर पर भी पहुंची। जिसपर वहां से आदेश भी जारी किए गए हैं। शासन के आए आदेश के अनुसार दफ्तर में अटैचमेेंट निरस्त करने का आदेश दिया गया है। इसमें साफ कहा गया है कि इस तरीके का संबद्धीकरण विभागीय हितों के लिए नहीं है। लिहाजा बिना किसी औचित्य के संबद्धीकरण न किया जाए ताकि पठन-पाठन का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके।
डीआईओएस वीना यादव ने बताया कि आदेश आए हैं। दफ्तर में कोई अटैचमेंट नहीं है। शासन के आदेशों पर अमल किया जाएगा।
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माध्यमिक शिक्षा विभाग में अभी भी तमाम शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मी अटैचमेंट पर काम कर रहे हैं। जबकि मूल तैनाती इनकी स्कूलों में है। कई बार प्रिंसिपल की ओर से मांग करने के बाद भी इन्हें वापस नहीं भेजा जा सका। इसकी वजह से आज भी वह परेशानी से गुजर रहे हैं। विभागीय जानकारों की माने तो राजकीय कॉलेज निजामपुर और सिलहरी के शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मी का कई माह से अटैचमेंट है। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज के एक बाबू भी दफ्तर में ही तैनात हैं। बताते हैं कि इसकी कई शिकायतें शासन स्तर पर भी पहुंची। जिसपर वहां से आदेश भी जारी किए गए हैं। शासन के आए आदेश के अनुसार दफ्तर में अटैचमेेंट निरस्त करने का आदेश दिया गया है। इसमें साफ कहा गया है कि इस तरीके का संबद्धीकरण विभागीय हितों के लिए नहीं है। लिहाजा बिना किसी औचित्य के संबद्धीकरण न किया जाए ताकि पठन-पाठन का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके।
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डीआईओएस वीना यादव ने बताया कि आदेश आए हैं। दफ्तर में कोई अटैचमेंट नहीं है। शासन के आदेशों पर अमल किया जाएगा।