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राजस्व वसूली में एक तहसील ने मारी बाजी, चार पिछड़ी
अमर उजाला ब्यूरो बदायूं।
Updated Fri, 07 Apr 2017 11:06 PM IST
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- सदर तहसील ने 2.37 करोड़ रुपये कम वसूली की, अफसर नाराज
वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष तहसील सदर, सहसवान बिसौली और दातागंज में गत वर्ष के सापेक्ष राजस्व वसूली कम की है। वहीं तहसील बिल्सी में गत वर्ष के सापेक्ष सात लाख रुपये अधिक वसूली कर बाजी मार ली है। शुक्रवार को कलक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में एडीएम वित्त एवं राजस्व हवलदार यादव, एडीएम प्रशासन अजय कुमार श्रीवास्तव ने कर करेत्तर एवं राजस्व वसूली की मासिक समीक्षा की। उन्होंने पाया कि तहसील सदर में पूरे वित्तीय वर्ष में गत वर्ष के सापेक्ष दो करोड़ सैंतीस लाख रुपये, सहसवान ग्यारह लाख, बिसौली छह लाख और दातागंज तहसील में ग्यारह लाख की कम वसूली हुई है। जबकि तहसील बिल्सी में गत वर्ष के लक्ष्य के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में सात लाख रुपये की अधिक वसूली की है। लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली कम होने पर एडीएम ने नाराजगी जताई। कर-करेत्तर अंतर्गत वन विभाग ने लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 35 प्रतिशत, स्टांप 72, व्यापार कर 76, आबकारी 78 और मनोरंजन कर विभाग ने 92 प्रतिशत राजस्व वसूली की। खनन विभाग द्वारा शत प्रतिशत तथा परिवहन विभाग ने लक्ष्य के सापेक्ष 102 प्रतिशत वसूली की।
एडीएम प्रशासन ने पेंशन प्रकरण, विभागीय कार्यवाही, आडिट आपत्ति, दाखिल दफ्तर किए जाने वाली पत्रावलियों के संबंध में समीक्षा की। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदारों को हिदायत दी कि ग्रामसभा की भूमि, चकरोडों, तालाबों, चारागाह आदि स्थानों सहित सभी सार्वजनिक संपत्तियों से प्राथमिकता के आधार पर अवैध कब्जे हटवाएं जाएं। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट श्रीराम यादव, एसडीएम सदर जंगबहादुर यादव, दातागंज रणविजय सिंह, बिल्सी विधान जायसवाल, बिसौली रामदत्त राम, सहसवान दिनेश कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
आईजीआरएस के 279 प्रकरण निस्तारण के लिए लंबित
बदायूं। समंवित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) के अंतर्गत 53 अधिकारियों के स्तर पर 279 प्रकरण लंबित पाए जाने पर एडीएम ने प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण के निर्देश दिए। शुक्रवार को कलक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में आयोजित राजस्व वसूली एवं कर करेत्तर की समीक्षा के बाद एडीएम वित्त हवलदार यादव ने समंवित शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा के दौरान पाया कि ऑनलाइन प्राप्त होने वाले मुख्यमंत्री संदर्भ 11, डीएम 133, शासन 08, सीधे ऑनलाइन 82, पीजी पार्टल 32, सीएससी 01 तथा तहसील दिवस से संबंधित 12 कुल 279 प्रकरण लंबित पाए गए। इसमें सीडीओ के स्तर पर 66, एसडीएम दातागंज के स्तर पर 27, सदर 23, बिसौली 13, सहसवान 11, बिल्सी 06 डीपीआरओ 10, सीएमओ 08 प्रकरण लंबित पाए गए।
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वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष तहसील सदर, सहसवान बिसौली और दातागंज में गत वर्ष के सापेक्ष राजस्व वसूली कम की है। वहीं तहसील बिल्सी में गत वर्ष के सापेक्ष सात लाख रुपये अधिक वसूली कर बाजी मार ली है। शुक्रवार को कलक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में एडीएम वित्त एवं राजस्व हवलदार यादव, एडीएम प्रशासन अजय कुमार श्रीवास्तव ने कर करेत्तर एवं राजस्व वसूली की मासिक समीक्षा की। उन्होंने पाया कि तहसील सदर में पूरे वित्तीय वर्ष में गत वर्ष के सापेक्ष दो करोड़ सैंतीस लाख रुपये, सहसवान ग्यारह लाख, बिसौली छह लाख और दातागंज तहसील में ग्यारह लाख की कम वसूली हुई है। जबकि तहसील बिल्सी में गत वर्ष के लक्ष्य के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में सात लाख रुपये की अधिक वसूली की है। लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली कम होने पर एडीएम ने नाराजगी जताई। कर-करेत्तर अंतर्गत वन विभाग ने लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 35 प्रतिशत, स्टांप 72, व्यापार कर 76, आबकारी 78 और मनोरंजन कर विभाग ने 92 प्रतिशत राजस्व वसूली की। खनन विभाग द्वारा शत प्रतिशत तथा परिवहन विभाग ने लक्ष्य के सापेक्ष 102 प्रतिशत वसूली की।
एडीएम प्रशासन ने पेंशन प्रकरण, विभागीय कार्यवाही, आडिट आपत्ति, दाखिल दफ्तर किए जाने वाली पत्रावलियों के संबंध में समीक्षा की। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदारों को हिदायत दी कि ग्रामसभा की भूमि, चकरोडों, तालाबों, चारागाह आदि स्थानों सहित सभी सार्वजनिक संपत्तियों से प्राथमिकता के आधार पर अवैध कब्जे हटवाएं जाएं। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट श्रीराम यादव, एसडीएम सदर जंगबहादुर यादव, दातागंज रणविजय सिंह, बिल्सी विधान जायसवाल, बिसौली रामदत्त राम, सहसवान दिनेश कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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आईजीआरएस के 279 प्रकरण निस्तारण के लिए लंबित
बदायूं। समंवित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) के अंतर्गत 53 अधिकारियों के स्तर पर 279 प्रकरण लंबित पाए जाने पर एडीएम ने प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण के निर्देश दिए। शुक्रवार को कलक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में आयोजित राजस्व वसूली एवं कर करेत्तर की समीक्षा के बाद एडीएम वित्त हवलदार यादव ने समंवित शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा के दौरान पाया कि ऑनलाइन प्राप्त होने वाले मुख्यमंत्री संदर्भ 11, डीएम 133, शासन 08, सीधे ऑनलाइन 82, पीजी पार्टल 32, सीएससी 01 तथा तहसील दिवस से संबंधित 12 कुल 279 प्रकरण लंबित पाए गए। इसमें सीडीओ के स्तर पर 66, एसडीएम दातागंज के स्तर पर 27, सदर 23, बिसौली 13, सहसवान 11, बिल्सी 06 डीपीआरओ 10, सीएमओ 08 प्रकरण लंबित पाए गए।
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