‘जीएसटी की खामियां दूर हों’

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारियों ने जीएसटी में स्कूली बस्तों पर 18 फीसदी कर लगाए जाने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि शिक्षा से संबंधित वस्तुओं को करमुक्त किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश से मंडी शुल्क समाप्त करने की मांग करते हुए कहा कि सोने, चांदी, हीरे के आभूषणों एवं जीएसटी की दर केवल एक प्रतिशत रखी जाए। उन्होंने कहा कि जीएसटी में जेल के सख्त प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों से व्यापारियों का उत्पीड़न और शोषण होगा। साथ ही इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा। 
इन मांगों को उठाते हुए प्रतिनिधि मंडल ने जीएसटी में खामियों को दूर करने को लेकर शनिवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली को संबोधित 28 सूत्री ज्ञापन डीएम को दिया। इससे पहले हुई बैठक में जिलाध्यक्ष नवनीत गुप्ता शोंटू ने कहा कि वित्त मंत्री ने हमारे संगठन के अनुरोध पर बहुत सी खामियां दूर की हैं। बावजूद इसके जीएसटी में कई खामियां रह गई हैं। उनको बताते हुए कहा कि इसमें व्यापारियों को प्रशिक्षण देने के लिए वृहद कार्यक्रम चलाया जाए। इनके कानूनों की जानकारी देने के लिए पुस्तिका छपवाकर सरकार की ओर से व्यापारियों में वितरित कराई जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रांतीय उपाध्यक्ष राज कुमार बंसल, जिला प्रभारी विपिन अग्रवाल, राजेश गुप्ता ‘भल्लू’, अमित वैश्य, प्रशांत गुप्ता, पंकज चौधरी, अमोद गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, रूपेंद्र सिंह लाम्बा, प्रकाश माहेश्वरी, संजीव आजाद, अवधेश वर्मा, सौरभ गुप्ता, पंकज गुप्ता, राहुल वार्ष्णेंय, हिमांशू वार्ष्णेय, सीबी गुप्ता, कुलदीप वैश्य, राजेश कुमार, सोहिल जिलानी, संजीव गुप्ता आदि मौजूद रहे।