नवगठित पंचायतों को नहीं मिला 28 करोड़में हिस्सा

हाल ही में जिले में 153 नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है। गठन के बाद नव निर्वाचित प्रधानों को गांवों के विकास और उसके लिए मिलने वाले धन की चिंता सताने लगी। बावजूद इसके नवगठित तमाम ग्राम पंचायतों के प्रधान और सचिवों ने अभी तक ग्राम पंचायतों के संयुक्त खाते नहीं खुलवाए हैं। केंद्र सरकार ने ग्राम पंचायतों के विकास के लिए 14वें वित्त का 28 करोड़ रुपया भेजा तो नए ग्राम प्रधानों में खलबली मच गई। इन ग्राम पंचायतों के अभी बैंक खाते नहीं खुले हैं और नई व्यवस्था के अनुसार 28 करोड़ का आवंटन जिले की ग्राम पंचायतों के खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। बैंक खाते केवल पुरानी ग्राम पंचायतों के ही खुले हैं। डीपीआरओ राजेश यादव ने उन सभी ग्राम पंचायतों के सचिवों को पत्र भेजे हैं, जिन ग्राम पंचायतों के बैंक खाते नहीं खुले हैं। इन गांवों के सचिवों को संयुक्त खाते खोलने के निर्देश इस पत्र में दिए गए हैं।

153 ग्राम पंचायतों के नहीं खुले हैं बैंक खाते
विकास का धन सीधे ग्राम पंचायत के खातों में जाना है। इसके लिए ग्राम पंचायतों के खाते होना जरूरी हैं। इस वार 153 ग्राम पंचायतों का इजाफा हुआ है। इन बढ़ी हुई ग्राम पंचायतों में से किसी ने भी बैंक खाते नहीं खोले हैं। ग्राम पंचायतों को धन आना शुरू हुआ तो इनके प्रधानों में खलबली मची हुई है। बैंक खाते खोले जाने के प्रयास शुरू हो गए हैं।

नई ग्राम पंचायतों को भी मिलेगा धन
पंचायतराज विभाग ने उन ग्राम पंचायतों को भी धनावंटन की व्यवस्था की है, जिनके खाते अभी तक नहीं खुले। जिन पुरानी ग्राम पंचायतों के खातों में धन पहुंचा है। उनको टूटकर बनाई ग्राम पंचायतों को भी उनके हिस्से का धन मिलेगा। इसके लिए पहले नवगठित ग्राम पंचायतों को अपने खाते खुलवाने होंगे।

नव गठित ग्राम पंचायतों को भी अपनी ग्राम पंचायतों के खाते खुलवा लेना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ तो उनको पत्र भेजकर खाते खुलवाने को निर्देश दे दिए गए हैं। इस मामले में लापरवाही बरतने पर विकास के लिए वे ग्राम पंचायतें खुद की जिम्मेेदार होंगीं।
- राजेश यादव, जिला पंचायतराज अधिकारी, बदायूं