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कुलभूषण की रिहाई को ज्ञापन दिया
अमर उजाला ब्यूरो बदायूं।
Updated Mon, 17 Apr 2017 11:18 PM IST
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- फोटो : amar ujala
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जिला बार एसोसिएशन मे राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जनपद न्यायाधीश को सौंपा
कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की मांग के लिए सोमवार को जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जनपद न्यायाधीश को दिया। अध्यक्ष महीपाल सिंह तथा महासचिव पवन कुमार गुप्ता ने ज्ञापन में कहा है कि कुलभूषण पर लगाए गए आरोप निराधार है, उनको प्राकृतिक न्याय सें वंचित किया जा रहा है तथा दुर्भावनावश जानबूझकर पाकिस्तान कुलभूषण को फांसी देना चाहता है। उन्होंने कहा कि अधिवक्तागण भारत सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयास पर भरोसा कर रहे हैं लेकिन जनमानस की भावनाओं को देखते हुए और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। एसोसिएशन ने राष्ट्रपति से विश्व पटल पर कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाने के निर्देश जारी करने की मांग की। वहीं सिविल बार के सचिव अरविंद पाराशरी समेत दर्जनों अधिवक्ताओं ने भी जिला जज को ज्ञापन दिया। दोनों बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्तागण पूरी तरह से न्यायिक कार्यों से विरत रहे।
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कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की मांग के लिए सोमवार को जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जनपद न्यायाधीश को दिया। अध्यक्ष महीपाल सिंह तथा महासचिव पवन कुमार गुप्ता ने ज्ञापन में कहा है कि कुलभूषण पर लगाए गए आरोप निराधार है, उनको प्राकृतिक न्याय सें वंचित किया जा रहा है तथा दुर्भावनावश जानबूझकर पाकिस्तान कुलभूषण को फांसी देना चाहता है। उन्होंने कहा कि अधिवक्तागण भारत सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयास पर भरोसा कर रहे हैं लेकिन जनमानस की भावनाओं को देखते हुए और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। एसोसिएशन ने राष्ट्रपति से विश्व पटल पर कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाने के निर्देश जारी करने की मांग की। वहीं सिविल बार के सचिव अरविंद पाराशरी समेत दर्जनों अधिवक्ताओं ने भी जिला जज को ज्ञापन दिया। दोनों बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्तागण पूरी तरह से न्यायिक कार्यों से विरत रहे।