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एसबीआई ने निरस्त की ऋण आवेदन की सर्वाधिक पत्रावलियां
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बदायूं। जिले में ऋण के लिए आईं पत्रावलियों को एसबीआई ने सबसे ज्यादा स्वीकृत की है, लेकिन इसी बैंक ने सबसे ज्यादा पत्रावलियां निरस्त भी की हैं। डीएम ने एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में टीम बनाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने स्पष्ट कहा कि पात्र लाभार्थियों को शासन से संचालित योजनाओं का लाभ प्रत्येक दशा में मिलना चाहिए। कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ लेने से वंचित न रहने पाए।
गुरुवार को कलक्ट्रेट में डीएम कुमार प्रशांत ने विनियमित क्षेत्र विभाग में नक्शे के लिए दो साल से लंबित पत्रावलियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विनियम क्षेत्र के अभियंता डीके सिंह व वरिष्ठ लिपिक अनिल कुमार का वेतन रोकते हुए जवाब देने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने एलडीएम परमजीत सिंह को निर्देश दिए कि शासन से संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ प्रत्येक दशा में पात्र लाभार्थियों दिलवाया जाए। ऋण के लिए लंबित पत्रावलियों का जल्द से जल्द निस्तारण कराएं, जिससे आवेदकों को बैंक के चक्कर न काटना पड़ें। आत्मनिर्भर बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए। उद्योग स्थापित करने में प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, विद्युत, खाद्य सुरक्षा एवं नगर निगम विकास सहित आदि सम्बंधित विभाग सहयोग करें।
बैठक में उद्योगी क्षेत्र सालारपुर में पुलिस चौकी न होने का प्रकरण भी प्रकाश में आया तो डीएम ने सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस चौकी बनाने व डायल 112 नंबर की गाड़ी भी खड़ी रहने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त उद्योग जैस्मिन ने बताया कि शासन द्वारा उद्यमियों के लिए निवेश मित्र पोर्टल लांच किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से उद्यमी एक बार अपना पंजीकरण करा सकते हैं । जिस विभाग की एनओसी लेनी होगी, वे पोर्टल के माध्यम से एनओसी प्राप्त कर सकते हैं। इस मौके पर उद्योग व्यापार मंडल के सदस्य पवन अरोरा समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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गुरुवार को कलक्ट्रेट में डीएम कुमार प्रशांत ने विनियमित क्षेत्र विभाग में नक्शे के लिए दो साल से लंबित पत्रावलियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विनियम क्षेत्र के अभियंता डीके सिंह व वरिष्ठ लिपिक अनिल कुमार का वेतन रोकते हुए जवाब देने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने एलडीएम परमजीत सिंह को निर्देश दिए कि शासन से संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ प्रत्येक दशा में पात्र लाभार्थियों दिलवाया जाए। ऋण के लिए लंबित पत्रावलियों का जल्द से जल्द निस्तारण कराएं, जिससे आवेदकों को बैंक के चक्कर न काटना पड़ें। आत्मनिर्भर बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए। उद्योग स्थापित करने में प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, विद्युत, खाद्य सुरक्षा एवं नगर निगम विकास सहित आदि सम्बंधित विभाग सहयोग करें।
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बैठक में उद्योगी क्षेत्र सालारपुर में पुलिस चौकी न होने का प्रकरण भी प्रकाश में आया तो डीएम ने सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस चौकी बनाने व डायल 112 नंबर की गाड़ी भी खड़ी रहने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त उद्योग जैस्मिन ने बताया कि शासन द्वारा उद्यमियों के लिए निवेश मित्र पोर्टल लांच किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से उद्यमी एक बार अपना पंजीकरण करा सकते हैं । जिस विभाग की एनओसी लेनी होगी, वे पोर्टल के माध्यम से एनओसी प्राप्त कर सकते हैं। इस मौके पर उद्योग व्यापार मंडल के सदस्य पवन अरोरा समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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