ग्राम पंचायतों को 27 जुलाई तक के कामों का देना होगा ब्योरा

दरअसल, अब तक ग्राम पंचायतों के विकास के लिए आने वाली धनराशि का भुगतान प्रधान और सचिव चेक के माध्यम से करते थे। ऐसे में कई बार प्रधान और सचिव फर्जी फर्म बनवाकर उसे भुगतान कर सरकारी धनराशि हड़प लेते थे। इसकी शिकायतें लगातार शासन स्तर तक पहुंच रही थी। इसको संज्ञान में लेते हुए पिछले दिनों शासन ने विकास के लिए व्यय धनराशि का भुगतान भी ऑनलाइन कराने का निर्णय लेते हुए सभी प्रधान और सचिव के नाम का डोंगल जारी कर उनका डिजिटल हस्ताक्षर तैयार कराने का निर्देश दिया था। निर्देश मिलने के बाद में पंचायत विभाग ने इस ओर पहल भी शुरू कर दी। डीपीआरओ कार्यालय की ओर से जिले के सभी प्रधान और पंचायत सचिव के नाम का डोंगल बनाकर उनके डिजिटल हस्ताक्षर तैयार कर लिए गए हैं। डिजिटल हस्ताक्षर तैयार होने के बाद विभाग ने अब उनके हस्ताक्षर विभागीय वेबसाइट प्रिया सॉफ्ट पर रजिस्टर कर दिए हैं। अब विभाग ने प्रधान और सचिव से विगत 27 जुलाई तक किए गए सभी विकास कार्यों और खर्च हुई धनराशि को प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। कहा गया है कि पहले सभी ग्राम पंचायतें पुराना हिसाब किताब दें, उसके बाद में आगे की धनराशि का उपयोग करें। इसके अलावा 15 अगस्त से पहले ही प्रिया सॉफ्ट में सभी वेंडर्स का एजेंसी, इंप्लाइज या बेनीफिशरीज के रूप में बैंक विवरण सहित रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए। उसके बाद में प्रिया सॉफ्ट पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
शासन की मंशा है कि सभी कामों को पारदर्शिता के साथ किया जाए। अभी तक प्रधानों, सचिवों के स्तर से आधे-अधूरे काम को पूरा कराकर फर्जी तरीके धनराशि निकाल ली जाती थी, अब ऐसा नहीं हो सकेगा। इसके लिए पूरी कार्य योजना प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड करनी होगी। सभी को एक-एक रुपये का हिसाब देना होगा।
डॉ. सरनजीत कौर, डीपीआरओ