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Budaun News: नियमितीकरण की मांग को लेकर एएनएम ने दिया धरना
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संविदा एएनएम के धरने को संबोधित करते उप्र राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष। संवाद
बदायूं। विभिन्न मांगों को लेकर जिले में संविदा पर तैनात एएनएम ने मंगलवार को सीएमओ कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। एएनएम ने समान काम के लिए समान वेतन देने और संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों ने भी एएनएम को समर्थन दिया। धरने के बाद एएनएम ने सीएमओ डॉ. विकास शर्मा को ज्ञापन दिया।
एएनएम जिलाध्यक्ष प्रीति सिंह का कहना है कि वह स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी निभा रही हैं। बावजूद इसके संविदा पर कार्यरत होने के कारण उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।
जिला मंत्री प्रीति मिश्रा ने कहा कि एएनएम को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने की मांग की। साथ ही लंबे समय से संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई।
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वहीं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष रवि कुमार ने धरनास्थल पर पहुंचकर एएनएम के आंदोलन को समर्थन दिया। रवि कुमार ने कहा कि संविदा कर्मचारियों की मांगों को शासन स्तर तक पहुंचाने के लिए संगठन उनके साथ खड़ा रहेगा। सीएमओ ने ज्ञापन लेकर कर्मचारियों की मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया।
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एएनएम जिलाध्यक्ष प्रीति सिंह का कहना है कि वह स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी निभा रही हैं। बावजूद इसके संविदा पर कार्यरत होने के कारण उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।
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जिला मंत्री प्रीति मिश्रा ने कहा कि एएनएम को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने की मांग की। साथ ही लंबे समय से संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई।
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वहीं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष रवि कुमार ने धरनास्थल पर पहुंचकर एएनएम के आंदोलन को समर्थन दिया। रवि कुमार ने कहा कि संविदा कर्मचारियों की मांगों को शासन स्तर तक पहुंचाने के लिए संगठन उनके साथ खड़ा रहेगा। सीएमओ ने ज्ञापन लेकर कर्मचारियों की मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया।