पॉलिथीन के खिलाफ शहर में चला छापामार अभियान

पॉलिथीन के खिलाफ शहर में चला छापामार अभियान
सिटी मजिस्ट्रेट ने कई दुकानों और ठेले वालों के यहां मारा छापा पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला, मौके पर मिली करीब पांच किलो पॉलिथीन की जब्त
दुकानदारों में मची रही खलबली, कई ने पॉलिथीन लगाई ठिकाने
अमर उजाला ब्यूरो
बदायूं। शासन के सख्त रुख के बाद जिला प्रशासन भी पॉलिथीन का इस्तेमाल करने वालों को पकड़ने के लिए जुट गया है। सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार सिंह ने पालिका के कर्मचारियों के साथ नेहरू चौक पर कई दुकानदार और ठेले वालों के यहां छापा मारा। टीम ने इनसे पांच हजार रुपये जुर्माने के तौर पर वसूले, लगभग पांच किलो पॉलिथीन को जब्त कर लिया गया। सभी की मौके पर रसीद काटकर भविष्य में पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करने की हिदायत भी दी। टीम के छापामार अभियान के चलते कई दुकानदारों ने पॉलिथीन के पैकेट हटा लिए। अफरा-तफरी भी मच गई।
प्रदेश में 15 जुलाई से 50 मॉइक्रान तक की पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग चुका है। शासन की ओर से इसका इस्तेमाल करने वालों पर शिकंजा करने को बाकायदा अध्यादेश भी जारी किया गया है जिसके तहत एक लाख रुपये तक का जुर्माना और छह माह की सजा का प्रावधान है। शासन ने सभी डीएम को निर्देश जारी किए हैं कि वह पॉलिथीन का भंडारण करने वालों के साथ ही इस्तेमाल करने वाले दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। इसके लिए नगर पालिका परिषद प्रशासन को भी छापामार अभियान चलाने के निर्देश हैं। दरअसल, वर्ष 2000 से पॉलिथीन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की कवायद चल रही है, लेकिन हर बार इस मुद्दे पर शासन का रवैय्या ढीला रहा। जिसकी वजह से पॉलिथीन का कारोबार करने वालों को किसी तरह का डर नहीं था, लेकिन योगी सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाकर अपनी मंशा से सभी को अवगत भी करा दिया।
प्रतिबंध लगने के बाद भी शहर में दुकानदार लगातार पॉलिथीन का प्रयोग कर रहे हैं। वे ग्राहकों को पॉलिथीन में ही सामान रखकर देते हैं। इसे देखते हुए शनिवार को सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार सिंह ने नगर पालिका परिषद की टीम के साथ शहर के नेहरू चौक पर कई दुकानदारों और सड़क पर ठेले लगाने वालों के यहां पर छापा मारा। मौके पर पर करीब पांच किलो पॉलिथीन को जब्त कर लिया। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि दुकानदार और ठेले वालों से पांच हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है। सभी को हिदायत दी गई है यदि अब पॉलिथीन मिलती है तो कड़ी कार्रवाई भी होगी।