लोन माफी में 15161 शिकायतें दर्ज, सत्यापन शुरू

शिकायतें दर्ज, जांच शुरू
बैंकों से परेशान किसानों ने कर्ज माफी पोर्टल पर की थी शिकायत
अमर उजाला ब्यूरो
बदायूं।
लोन माफी मामले में बैंकों की भूमिका सवालों के घेरे में हैं। यूपी कर्ज राहत पोर्टल पर जिले के 15161 किसानों ने शिकायतें दर्ज कराई हैं। अब जिला कृषि अधिकारी और अन्य अधिकारी इन शिकायतों की जांच व सत्यापन करेंगे। वैध शिकायतों पर दावे स्वीकृत करके शासन से धन की मांग की जाएगी। हालांकि नोटबंदी के दौरान हुए खेल से प्रभावित 1706 किसानों के मामले में कोई सकारात्मक पहल नहीं हो सकेगी।
प्रदेश सरकार ने किसानों को कर्ज पर अधिकतम एक लाख रुपये तक माफ करने का निर्देश दिया गया था। इस क्रम में जिले के 60671 किसानों के नॉन एनपीए खातों से 408 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। इस मामले में बैंकों पर नोटबंदी के समय में गोलमाल करने जैसे गंभीर आरोप लगे। इसके अलावा किसानों को जानकारी न देना, दलालों की सक्रिय भूमिका और पुष्ट शिकायतों के बाद भी बैंक अफसरों द्वारा अधीनस्थों पर कार्रवाई न करने जैसी शिकायतें भी आम रहीं। इस बीच शिकायतों के बाद प्रदेश सरकार ने यूपी किसान कर्ज राहत पोर्टल खोलकर किसानों से ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराने को कहा। किसानों नेे शिकायतें दर्ज कराईं। पहले यह तिथि 20 दिसंबर थी, बाद में 31 दिसंबर तक पोर्टल पर शिकायतें ली गईं। अब शिकायतें लेना बंद कर दी गई हैं। अब तक पोर्टल पर जिले के 15161 किसानों की शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि इन शिकायतों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है जो बीस जनवरी तक किया जाएगा। जो मामले सही पाए जाएंगे, उनकी जानकारी डीएम को दी जाएगी। डीएम इस विषय में शासन के सामने पक्ष रखकर संबंधित बजट की मांग करेंगे और वंचित किसानों का भी कर्ज माफ होने का रास्ता खुलेगा।
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नोटबंदी से प्रभावित किसानों को नहीं मिलेगा लाभ
जिले के 1706 किसान ऐसे हैं, जिनके खातों में बैंकों ने रुपये डालकर निकाल लिए। यह खाते रनिंग में आने से संबंधित किसानों को कर्जमाफी का लाभ नहीं मिला। ऐसे किसानों ने बैंकों के जिला स्तरीय अधिकारियों से भी शिकायत की पर न तो किसी बैंक प्रबंधन की जांच की गई और न ही किसी पर कार्रवाई की गई। आजिज किसानों ने पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई पर देनदारी शून्य होने की वजह से इन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सकता।
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एनपीए खातों पर आज होगी वीसी
सरकार ने जिला सहकारी बैंक, एसबीआई और सर्व यूपी ग्रामीण बैंक से अनुबंध किया है कि उनके एनपीए खातों का भी अधिकतम एक लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा। इसमें 75 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार देगी तो बाकी 25 फीसदी बैंक को अपने स्रोत से वहन करना पड़ेगा। बुधवार को डीसीबी के किसानों की कर्ज माफी के बारे में वीडियो कांफ्रेंसिंग की जाएगी। सहकारिता आयुक्त अजय चौहान स्थानीय बैंक अधिकारियों से संवाद करेंगे। इसी में पात्र किसानों और कर्ज माफी की गाइड लाइन के बारे में जानकारी दी जाएगी।