सरकारी अस्पतालों में नहीं मिलती एआरवी, मरीज परेशान

एंटी रैबीज वैक्सीन कुत्ता और बंदर के काटने पर काम में आती है। एक जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में दवाओं की खरीद पर पूरी तरह से रोक है। दवाओं की खरीद के लिए स्वास्थ्य विभाग को जीएसटी कोड की जरूरत है। यह कोड अब तक नहीं मिल सका है। करीब पांच महीने पहले सहायक निदेशक ने सीएमओ को खत लिखकर दवाओं के पर्याप्त स्टॉक के लिए भी लिखा था। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने दवाओं की खरीद नहीं की। इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। एंटी रैबीज वैक्सीन के साथ स्वास्थ्य विभाग के पास एंटीबायोटिक दवाइयां भी नहीं हैं, जबकि बिना एंटीबायोटिक दवाओं के एलोपैथिक चिकित्सा का कोई आचित्य ही नहीं माना जाता। खासकर एंटीबायोटिक दवाएं न होने की वजह से गांव-देहात के लोगों को जिला अस्पताल की दौड़ लगानी पड़ रही है। दवाइयों की किल्लत के बारे में चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी कुछ बताने में कतरा रहे हैं।
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जिला अस्पताल ने उधार में ले ली एआरवी
बदायूं। सीएमओ के अधीन आने वाले दवा स्टोर के पास कुछ मात्रा में एआरवी थी। पिछले महीने जिला अस्पताल में भी एआरवी खत्म हो गई थी। इसके बाद यहां से जिला अस्पताल ने करीब 700 वायल उधार में ले ली थीं। यह वायल अब तक वापस नहीं मिली हैं। ऐसे में जिले के सीएचसी और पीएचसी को एआरवी की सप्लाई नहीं हो पा रही है।
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जीएसटी लागू होने की वजह से दवाओं की कुछ कमी आई है। जीएसटी कोड मिलने के तुरंत बाद दवाओं की खरीद की जाएगी। उम्मीद है कि जीएसटी कोड जल्द मिल जाएगा। रही बात एआरवी की तो पूरे प्रदेश में ही एआरवी की किल्लत बनी हुई है।
-डॉ. नेमी चंद्रा, सीएमओ