बकाएदारों पर चलेगा विद्युत निगम का डंडा

विद्युत अधिशासी अभियंता अरुण कुमार के अनुसार पहले चरण में निगम ने 25 हजार तक के बकाएदारों के खिलाफ अभियान चलाया। अब दस हजार तक के बकाएदारों पर शिकंजा कसेगा। बिजनौर शहर में इस कैटेगिरी के करीब 400 बकाएदार हैं। सरकारी महकमों पर करीब तीन करोड़ की देनदारी है। इनमें पुलिस और मध्य गंगा बैराज पर सबसे अधिक बकाया है। सरकारी महकमे मार्च में बकाया जमा करते हैं जबकि निगम की वसूलयाबी की हर माह समीक्षा होती है। विभागों को हर माह भुगतान के लिए पत्र लिखा गया है। अधिशासी अभियंता ने परेशानी से बचने के लिए बकायों का भुगतान करने की सलाह दी है। वहीं अधिशासी अभियंता अरुण कुमार के अनुसार 132 केवी की नई विद्युत लाइन बन रही है, इसलिए 12 नवंबर व 13 नवंबर को सुबह नौ बजे से शाम तीन बजे तक बिजनौर शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। उधर, एसडीओ विद्युत विवेक प्रकाश के मुताबिक आरएपीडीआरपी योजना के अंतर्गत एबीसी केबिल डालने का काम चल रहा है। इस कारण 10 नवंबर को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे  तक भरत विहार, किरतपुर रोड, वर्धमान कालेज, एसडीएम पुरम, आदोपुर, श्यामविहार, प्रगति विहार, चक्कर रोड, आदर्शनगर, साहित्य विहार, क्षेत्र की  बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। जेई रामलाल ने सहयोग करने की   अपील की है। 
वहीं नजीबाबाद मेंविद्युत उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों का भुगतान करने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दरअसल पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम ने नजीबाबाद डिवीजन को एक सचल विद्युत बिल भुगतान केंद्र मुहैया कराया है। ऑनलाइन सुविधा से युक्त इस वैन पर बिलों का भुगतान कर रसीद प्राप्त की जा सकेगी।विद्युत निगम की नजीबाबाद डिवीजन के अंतर्गत नजीबाबाद व नगीना के नगर व ग्रामीण क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों के हजारों विद्युत उपभोक्ताओं को प्रतिमाह विद्युत बिलों के भुगतान के लिए भटकना पड़ता था। मगर अब उपभोक्ता आसानी से बिलों का भुगतान कर सकेंगे। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम ने नजीबाबाद डिवीजन को नेट सहित विभिन्न आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक वैन प्रदान की है। जिसे सचल विद्युत बिल भुगतान केंद्र नाम दिया गया है। अधिशासी अभियंता देवेंद्र सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि बुधवार को योजना को क्रियांवित करते हुए सचल केंद्र का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। संयोग से 500 व 1000 रुपये के नोट का चलन बंद होने से पहले दिन अपेक्षा के अनुरूप बिलों का भुगतान नहीं हो सका। इसके बावजूद शाम तक बिलों के भुगतान के रूप में निगम को करीब एक लाख रुपये के राजस्व की प्राप्ति हुई। जल्द ही रोस्टर बनाकर नगर व ग्रामीण क्षेत्र की महत्वपूर्ण सार्वजनिक लोकेशन पर सचल केंद्र खड़ा कर विद्युत बिलों का भुगतान  कराया जाएगा। बाजार में नई करंसी आने पर निश्चित ही सचल केंद्र का उपभोक्ताओं व निगम को लाभ होगा।