आवास योजना के लिए सर्वे शुरू

प्रदेश में सपा सरकार के दौरान गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। सपा सरकार ने योजना में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। सरकार बदलने के बाद शासन के आदेश पर अधिकारियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना को अमली जामा पहनाने के लिए आवासविहीन परिवारों का सर्वे शुरू कर दिया है। 

सपा ने राममनोहर लोेहिया आवास योजना के चलते केंद्र की योजना को तरजीह नहीं दी थी। केंद्र की सख्ती पर तत्कालीन सपा सरकार ने वर्ष 2011 के आधार पर 2853 परिवारों की सूची दी। इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल गया।

अब भाजपा सरकार ने गांव व शहर के प्रत्येक गरीब परिवार को आवास योजना का लाभ देने के लिए सर्वे शुरू करा दिया है। जनपद बिजनौर का लक्ष्य गत  वर्ष से करीब छह गुना बढ़ा     दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को कुल एक लाख 20 हजार रुपये मिलेंगे। इसकी पहली किश्त 40 हजार और दूसरी 70 हजार रुपये की होगी। रकम खाते में आएगी। शेष दस हजार रुपये तीसरी किश्त के रूप में मिलेंगे। लाभार्थी को मजदूरी करने पर 90 दिन का श्रमांश करीब 15 हजार रुपये मनरेगा से मिलेगा।