न प्रस्ताव न टेंडर और बना डाली सीसी रोड

बिजनौर। पंचायतों में शासनादेश का पालन नहीं हो रहा है। अफजलगढ़ ब्लॉक की पंचायत कल्लू वाला में साढ़े पांच लाख की लागत से बिना प्रस्ताव व टेंडर पास किए सीसी रोड का निर्माण करने का आरोप। मामले में प्रधान की शिकायत मुख्यमंत्री से हुई। जिला विकास अधिकारी एस कृष्णा को जांच में शिकायत सही मिली।
पंचायतों में विकास कार्य कराने की शासन से प्रक्रिया तय है। आरोप है कि ग्राम प्रधान शासनादेश का पालन नहीं कर रहे हैं। पंचायतों में निर्माण कार्य अपनी मर्जी व सुविधा से कराए जा रहे हैं। ताजा मामला अफजलगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत कल्लू वाला का है। पंचायत के अमरीक सिंह प्रधान व कुंती देवी ग्राम पंचायत अधिकारी हैं। जिला विकास अधिकारी एस कृष्णा के अनुसार कल्लू वाला के अनूप सिंह रावत ने गांव में 97 मीटर सीसी रोड बिना प्रक्रिया अपनाए नियम विरुद्ध बनाए जाने की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी। डीडीओ ने 24 अप्रैल को जूनियर इंजीनियर अनिल कुमार के साथ गांव में जाकर जांच की। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी व तकनीकी सहायक उपस्थित रहे। डीडीओ के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव ने बताया कि उन्हें गांव में कराए जा रहे विकास कार्यों की कोई जानकारी नहीं है। आरोप है कि ग्राम प्रधान ने बिना स्वीकृति, बिना प्राक्कलन एवं बिना टेंडर प्रक्रिया अपनाए पांच लाख 58700 रुपये की लागत की सीसी रोड का निर्माण अवैध रूप से करा दिया है। ठेकेदार भी अवैध निर्माण में हमसाज हैं।
ये मिली हैं निर्माण में खामियां
1- सीसी रोड की बेस कंक्रीट गुणवत्ता मानक अनुरूप नहीं है।
2- निर्माण में शासन के तय मानकों का पालन नहीं।
3- सड़क निर्माण में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं।
4- सीसी रोड निर्माण बिना प्राक्कलन व बिना टेंडर के हुआ।
5-अवैध सड़क निर्माण से मकानों में बनी जल भराव की स्थिति।
पद के दुरुपयोग की रिपोर्ट शासन को भेजी
जिला विकास अधिकारी एस कृष्णा ने बताया कि जांच में प्रथम दृष्टया सीसी रोड का निर्माण तय मानकों के विपरीत अवैध रूप से कराने का मामला प्रकाश में आया है। ठेकेदार अवैध निर्माण में हमसाज है। ग्राम प्रधान ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। जांच रिपोर्ट संयुक्त विकास आयुक्त मुरादाबाद को भेजी गई। जहां से रिपोर्ट शासन को जाएगी। प्रतिलिपि सीडीओ को दी गई है।
भुगतान करने से किया इंकार
मामले में ग्राम पंचायत सचिव कुंती देवी ने 26 अप्रैल को अपना लिखित बयान जिला विकास अधिकारी को सौंपा। सचिव ने सीसी रोड निर्माण को नियम विरुद्ध कराया गया। अवैध निर्माण बताया है। पंचायत सचिव ने पांच लाख 58700 रुपये का भुगतान करने से इंकार कर दिया है। सचिव ने मांग की है कि निर्माण को श्रमदान घोषित किया जाए।