{"_id":"5b37d5d34f1c1bf26e8bae2f","slug":"51530385875-bijnor-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"किसानों को कर्ज से दिलाई जाए निजात","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
किसानों को कर्ज से दिलाई जाए निजात
Updated Sun, 01 Jul 2018 12:41 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अमरोहा। भारतीय किसान यूनियन भानू की पंचायत क्षेत्र के गांव अहरोई में चौधरी हुकम सिंह के आवास पर आयोजित हुई। जिसमें किसान समस्याओं को लेकर चर्चा की गई।
पंचायत में जिलाध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने दिल्ली में किसानों के साथ जो बैठक की है वह सरकार की तरफ से सार्थक प्रयास है। लेकिन किसानों की हालत को देखते हुए सबसे पहले किसानों को कर्ज से निजात दिलाई जाए। उसकी फसलों का समर्थन मूल्य लागत में 50 प्रतिशत लाभांश जोड़कर तय किया जाए। वहीं लगाते तय करते समय किसानों के प्रति प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। कहां कि दिल्ली में जो बैठक हुई है। उसमें वास्तविक किसान न होकर भाजपा किसान प्रकोष्ठों के प्रतिनिधि थे। जिन्हें किसानों से कोई लेना-देना नहीं है। किसानों के असली दर्द को वहीं आदमी जानता है, जिसकी आए खेती के अलावा नहीं है। वर्तमान में जो पैकेज की घोषणा की गई है, वह किसानों को कम चीनी मिलों को अधिक लाभकारी है। गन्ना भुगतान की देरी को देखते हुए बिजली विभागों में चलाई जा रही एकमुश्त समाधान योजना को 31 जुलाई तक बढ़ाया जा। मंडल महासचिव चौधरी राजवीर सिंह ने कहा कि 24 जून को हसनपुर पंचायत में जो मंडल उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है, वह गैर संवैधानिक है। क्योंकि उस दिन पंचायत में कोई मंडल स्तरीय पदाधिकारी नहीं था, इसलिए उसे पदमुक्त किया जाता है। इस दौरान बृजपाल सिंह, चौधरी राजवीर सिंह, ऋषि पाल सिंह, विजयपाल सिंह, हुकम सिंह, अशोक प्रवीण सिंह, जयपाल सिंह, ब्रजपाल सिंह, जगबीर सिंह आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
पंचायत में जिलाध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने दिल्ली में किसानों के साथ जो बैठक की है वह सरकार की तरफ से सार्थक प्रयास है। लेकिन किसानों की हालत को देखते हुए सबसे पहले किसानों को कर्ज से निजात दिलाई जाए। उसकी फसलों का समर्थन मूल्य लागत में 50 प्रतिशत लाभांश जोड़कर तय किया जाए। वहीं लगाते तय करते समय किसानों के प्रति प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। कहां कि दिल्ली में जो बैठक हुई है। उसमें वास्तविक किसान न होकर भाजपा किसान प्रकोष्ठों के प्रतिनिधि थे। जिन्हें किसानों से कोई लेना-देना नहीं है। किसानों के असली दर्द को वहीं आदमी जानता है, जिसकी आए खेती के अलावा नहीं है। वर्तमान में जो पैकेज की घोषणा की गई है, वह किसानों को कम चीनी मिलों को अधिक लाभकारी है। गन्ना भुगतान की देरी को देखते हुए बिजली विभागों में चलाई जा रही एकमुश्त समाधान योजना को 31 जुलाई तक बढ़ाया जा। मंडल महासचिव चौधरी राजवीर सिंह ने कहा कि 24 जून को हसनपुर पंचायत में जो मंडल उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है, वह गैर संवैधानिक है। क्योंकि उस दिन पंचायत में कोई मंडल स्तरीय पदाधिकारी नहीं था, इसलिए उसे पदमुक्त किया जाता है। इस दौरान बृजपाल सिंह, चौधरी राजवीर सिंह, ऋषि पाल सिंह, विजयपाल सिंह, हुकम सिंह, अशोक प्रवीण सिंह, जयपाल सिंह, ब्रजपाल सिंह, जगबीर सिंह आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
