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मिल अफसरों के खिलाफ धोखाधडी की रिपोर्ट दर्ज
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बिजनौर/हल्दौर/चांदपुर। पिछले पेराई सत्र का गन्ना भुगतान न करने पर बिजनौर, चांदपुर और बिलाई चीनी मिल के अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। रिपोर्ट दर्ज होने से मिल अधिकारियों में हड़कंप मचा है।
जिले की बिजनौर, चांदपुर और बिलाई चीनी मिलों ने पिछले पेराई सत्र का भुगतान अब तक नहीं किया है। वेव ग्रुप की बिजनौर चीनी मिल पर किसानों का 22.63 करोड़, चांदपुर चीनी मिल पर 35.63 करोड़ तथा बिलाई चीनी मिल पर 29 करोड़ रुपया बकाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 31 दिसंबर तक भुगतान करने के आदेश को भी इन मिलों ने हवा में उड़ा दिया। इससे किसान आक्रोशित हैं और आए दिन आंदोलन कर रहे हैं। भुगतान न होने पर तीनों मिलों के अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बिजनौर थाने में गन्ना समिति सचिव संजीव मोहन तथा चांदपुर थाने में गन्ना समिति सचिव सुधीर सिंह ने वेव ग्रुप के अध्याशी अनिल कुमार व डायरेक्टर डीएस बिंद्रा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। हल्दौर थाने में सहकारी गन्ना विकास समिति के सचिव ओमप्रकाश सिंह ने ग्रुप डायरेक्टर अशोक गुप्ता व बिलाई चीनी मिल के यूनिट हेड अजय शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मिल अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 420 तथा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
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जिले की बिजनौर, चांदपुर और बिलाई चीनी मिलों ने पिछले पेराई सत्र का भुगतान अब तक नहीं किया है। वेव ग्रुप की बिजनौर चीनी मिल पर किसानों का 22.63 करोड़, चांदपुर चीनी मिल पर 35.63 करोड़ तथा बिलाई चीनी मिल पर 29 करोड़ रुपया बकाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 31 दिसंबर तक भुगतान करने के आदेश को भी इन मिलों ने हवा में उड़ा दिया। इससे किसान आक्रोशित हैं और आए दिन आंदोलन कर रहे हैं। भुगतान न होने पर तीनों मिलों के अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बिजनौर थाने में गन्ना समिति सचिव संजीव मोहन तथा चांदपुर थाने में गन्ना समिति सचिव सुधीर सिंह ने वेव ग्रुप के अध्याशी अनिल कुमार व डायरेक्टर डीएस बिंद्रा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। हल्दौर थाने में सहकारी गन्ना विकास समिति के सचिव ओमप्रकाश सिंह ने ग्रुप डायरेक्टर अशोक गुप्ता व बिलाई चीनी मिल के यूनिट हेड अजय शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मिल अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 420 तथा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
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