पांच साल में दस लाख लोगों को दिलाया जाएगा रोजगार: चेतन चौहान

अमरोहा।
उत्तर प्रदेश सरकार में खेलकूद, युवा कल्याण एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग समिति की मासिक बैठक आयोजित हुई। उन्होंने गजरौला में औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषण संबंधी आदि प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कहा कि पांच वर्ष में दस लाख लोगों को रोजगार दिलाना है। प्रत्येक वर्ष दो लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री ने सभी उद्योग बंधुओं से अनुरोध किया है कि जो उद्योग अमरोहा शहर में लगा रहे हैं, वह गजरौला में स्थापित करें। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीयल एरिया गजरौला में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य 5 वर्ष के कार्यकाल में 10 लाख लोगों को रोजगार दिलाना है। प्रत्येक वर्ष 2 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। कहा कि जनपद अमरोहा में आईटीआई और कौशल विकास केंद्र के द्वारा लोगों को प्रशिक्षित कर रोजगार दिलाया जाएगा।
शासन की मंशा है कि जो शिक्षित युवा वर्ग रोजगार के लिए बाहर जा रहा है, उसे अपने ही राज्य में रोजगार मिले। उन्होंने जिला वनाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जनपद में अवैध रूप से चलने वाली आरा मशीनों की सूची उपलब्ध कराएं। मंत्री ने अधीक्षण अभियंता विद्युत को निर्देशित किया कि 12 वर्ष से तैनात राजीव कटारिया को तत्काल स्थानान्तरित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद मेें 3 वर्ष और मण्डल में 7 वर्ष से अधिक कोई अधिकारी नहीं रहना चाहिए। अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देश दिए कि इंड0एरिया गजरौला में जल भराव की समस्या से निपटने हेतु पानी की पाईप लाइनों को अंडर ग्राउंड किया जाए।
उन्होंने कहा कि हैंडलूम बुनकरों के द्वारा लिए जाने वाले लोन पर गारंटर न लिया जाए। उन्होंने उत्तर प्रदेश कौशल विकास के कॉर्डिनेटर को निर्देश दिए कि स्किल ड्वलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर खोले। सेंटर में पर्याप्त मात्रा में मशीनें होनी चाहिए और छात्रों अधिक से अधिक पंजीकरण किए जाएं ताकि प्रशिक्षित होने के बाद रोजगार दिलाया जा सके। परवेज आरिफ की बुनकर कालोनी पर अवैध कब्जे की शिकायत पर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि बुनकरों की प्रत्येक शिकायत का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जे शीघ्र हटवा दिए जाएंगे।
जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कहा कि जनपद अमरोहा में स्थापित 31 औद्योगिक इकाईयों में से 8 इकाईयों को पूर्व में एनओसी दी गयी है, जो इकाईयां बाकी हैं, वे एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। जिलाधिकारी ने कैबिनेट मंत्री को आश्वासन दिया कि सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों का प्राथमिकता के आधार पालन किया जाएगा। प्रदूषण संबंधी में जल प्रदूषण बोर्ड द्वारा बताया गया कि हैण्डपम्पों के पानी की जांच के दौरान हैण्डपम्पों के पानी में टीडीएस की मात्रा अधिक पाई गई है, अधिशासी अभियंता जलनिगम ने कहा कि पानी अपनी लैब में परीक्षण हेतु भेेजा गया है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। बैठक में अपर जिलाधिकारी महमूद आलम अंसारी, अपर पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार, उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र अनुज कुमार, सहायक आयुक्त उद्योग केंद्र सुशील कुमार शर्मा, अधिशासी अभियंता विद्युत, जल निगम, अधिशासी अधिकारी अमरोहा, अग्निशमन सहित अन्य अधिकारी एवं उद्योग बंधु पदाधिकारी उपस्थित थे।