सूची से नाम कटवाने के नाम पर हो रही अवैध वसूली

प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में शामिल पात्र लोगों की क्रास चेकिंग चल रही है। नगर पालिका के कर्मचारी पात्रों के घर जाकर क्रास चेकिंग कर रहे हैं। इसमें सूची से नाम काटने का डर दिखाकर लोगों से 10 से 15 हजार रुपये की वसूली की बात भी सामने आई है। इसलिए लोग पालिका के कर्मचारियों को जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इससे पहले की जांच में कुछ लोग आए थे और सूची से नाम कटवाने की धमकी देकर उनसे वसूली की गई। सवाल उठता है कि पात्रों की बेहद गोपनीय सूची पहले से किन लोगों के पास थी। मालूम हो कि योजना के तहत पात्र लोगों को ढाई लाख रुपये आवास बनवाने के लिए उनके खातों में भेजे जाने हैं।
प्राइवेट कर्मचारियों का बोलबाला
अमरोहा। प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में शामिल पात्र लोगों की अंतिम दौर की जांच डीएम के आदेश पर नगर पालिका के कर्मचारी कर रहे हैं। दरअसल घर-घर जाकर जांच करने का ठेका प्राइवेट कंपनी के पास है। जांच के बाद लोगों की पात्रता पर अंतिम निर्णय लेकर सूची भेजने का काम भी प्राइवेट कंपनी को ही मिला हुआ है। उधर डूडा कार्यालय में भी परियोजना अधिकारी के अलावा सभी प्राइवेट कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। योजना की सूची डूडा कार्यालय के पास होती है। सूची में शामिल पात्रों की जानकारी बेहद गोपनीय रखी जाती है। ऐसे में जाहिर तौर पर प्राइवेट कर्मचारियों की अवैध वसूली में संलिप्तता हो सकती है।

शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई करेंगे
अमरोहा। डूडा के परियोजना अधिकारी ऋषिपाल सिंह ने बताया कि क्रास चेकिंग के लिए नगर पालिका को पात्रों की सूची भेजी गई है। पात्रों से अवैध वसूली की शिकायत मिलेगी तो कार्रवायी की जाएगी।