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प्रधानों ने अधिकार बढ़ाने को लेकर किया प्रदर्शन
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प्रधानों ने अधिकार बढ़ाने को लेकर किया प्रदर्शन
बिजनौर। अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने कई मांगों को लेकर कलक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम छह सूत्रीय मांगपत्र एसडीएम सदर को सौंपा।
शुक्रवार को अखिल भारतीय प्रधान संगठन के अध्यक्ष मुकेश दहिया व महासचिव सुधीर कुमार के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों कई मांगों को लेकर कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम सदर को सौंपे गए मांग पत्र में वर्ष 1993 में 73 वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत 29 विषय व अधिकार पूर्ण रूप से पंचायतों को सौंप कर सत्ता विकेंद्रीकरण की आदर्श व्यवस्था लागू करने, देश में एक समान पंचायत राज व्यवस्था लागू करने, ग्राम प्रधानों के मानदेय व भत्तों में सम्मानजनक बढ़ोतरी की जाए तथा मृत्यु होने पर आश्रित को 20 लाख रुपये की बीमा राशि दी जाए। ग्राम प्रधान को आयु, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र व पट्टे आवंटन करने का पूर्ण अधिकार दिया जाए। प्रधानों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर अपेक्षित कार्रवाई कर समस्या का समाधान किया जाए। जिले के छह प्रधानों के खिलाफ अभियोजन पंजीकरण से पूर्व उप निर्देशक पंचायत से अनुमति का प्रावधान किया जाए तथा झूठी शिकायत मिलने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मौके पर ग्राम प्रधान राजेंद्र सिंह, तेजपाल सिंह, संतराम सिंह, फैय्याज अहमद, राजपाल सिंह, जितेंद्र सिंह, मंसूर अहमद, हनीफ अहमद, हरवीर सिंह, रमेश सैनी, दिलावर सिंह, शौवीर सिंह, आदेश कुमार व इंद्रवीर सिंह सहित कई ग्राम प्रधान मौजूद रहे।
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बिजनौर। अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने कई मांगों को लेकर कलक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम छह सूत्रीय मांगपत्र एसडीएम सदर को सौंपा।
शुक्रवार को अखिल भारतीय प्रधान संगठन के अध्यक्ष मुकेश दहिया व महासचिव सुधीर कुमार के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों कई मांगों को लेकर कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम सदर को सौंपे गए मांग पत्र में वर्ष 1993 में 73 वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत 29 विषय व अधिकार पूर्ण रूप से पंचायतों को सौंप कर सत्ता विकेंद्रीकरण की आदर्श व्यवस्था लागू करने, देश में एक समान पंचायत राज व्यवस्था लागू करने, ग्राम प्रधानों के मानदेय व भत्तों में सम्मानजनक बढ़ोतरी की जाए तथा मृत्यु होने पर आश्रित को 20 लाख रुपये की बीमा राशि दी जाए। ग्राम प्रधान को आयु, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र व पट्टे आवंटन करने का पूर्ण अधिकार दिया जाए। प्रधानों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर अपेक्षित कार्रवाई कर समस्या का समाधान किया जाए। जिले के छह प्रधानों के खिलाफ अभियोजन पंजीकरण से पूर्व उप निर्देशक पंचायत से अनुमति का प्रावधान किया जाए तथा झूठी शिकायत मिलने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मौके पर ग्राम प्रधान राजेंद्र सिंह, तेजपाल सिंह, संतराम सिंह, फैय्याज अहमद, राजपाल सिंह, जितेंद्र सिंह, मंसूर अहमद, हनीफ अहमद, हरवीर सिंह, रमेश सैनी, दिलावर सिंह, शौवीर सिंह, आदेश कुमार व इंद्रवीर सिंह सहित कई ग्राम प्रधान मौजूद रहे।
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