सातवें वेतन आयोग की विसंगति के विरोध में राज्यकर्मी मुखर

सरकार अपनी रिपोर्ट में संशोधन करे, अन्यथा सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ी जाएगी।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष धर्मराज यादव के नेतृत्व में दर्जनभर से अधिक कर्मचारी शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग पहुंचे।

केंद्रीय कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन करते हुए बांह पर काली पट्टी बांधकर नारेबाजी की। वक्ताओं ने कहा कि सातवें वेतन आयोग में केंद्र सरकार ने केवल लुभावना आयोग पेश किया है।

 जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मामूली लाभ मिलेगा। इसका ज्यादातर फायदा सिर्फ उच्चाधिकारियों को मिलेगा। कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर चल रहे आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने यह कुचक्र रचा है, लेकिन कर्मचारी शांतिपूर्वक बैठने वाले नहीं हैं।

केंद्रीय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश सरकार भी कर्मचारियों को उसका लाभ देगी। कर्मचारी इस गड़बड़ी पर शांत नहीं बैठेंगे। इस मौके पर संगठन के महामंत्री रूपेश श्रीवास्तव, दीपेश सिंह, जयदेव तिवारी, मुकर्रम अंसारी, हरिशंकर श्रीवास्तव, लक्ष्मीशंकर मिश्रा, कुंदन कुमार, कमलेश यादव, राजेंद्र प्रसाद, शेषधर मिश्र, रोहित सिंह, राजकुमार, देवदास, चिंतामणि दूबे आदि मौजूद रहे।