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स्क्रीनिंग कमेटी गठित, शस्त्र लाइसेंस पर रखेगी नजर
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आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व शस्त्र जमा करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी में एडीएम, एसपी और एएसपी शामिल किए गए हैं। जमा नहीं करने वाले शस्त्र लाइसेंस धारकों को स्क्रीनिंग कमेटी की जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। कमेटी उनके प्रार्थनापत्र पर इस बात को लेकर विचार करेगी कि शस्त्र जमा होना है अथवा नहीं।
प्रशासन और पुलिस की ओर से 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों की ओर से मतदान स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। शस्त्र लाइसेंस जमा कराने की कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं। जिले में इस वक्त 5800 शस्त्र लाइसेंस हैं। अधिक से अधिक शस्त्र जमा कराने के लिए पुलिस ने लाइसेंस धारकों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। उनकी सूची तैयार की जा रही है। हालांकि शस्त्र जमा किए जाने से कुछ लोगों को छूट दी जाएगी। किन लोगों को चुनाव के दौरान शस्त्र जमा नहीं करने की अनुमति मिलेगी, इसका निर्णय स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से लिया जाएगा। डीजीपी का पत्र आने पर डीएम आर्यका अखौरी की तरफ से बृहस्पतिवार को स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी गई। इसमें एसपी डॉ. अनिल कुमार सदस्य, एडीएम शैलेंद्र मिश्र सदस्य और सचिव जबकि एएसपी राजेश भारती सदस्य नामित हुए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी शस्त्र लाइसेंस धारक के प्रार्थनापत्र विचार करेगी।
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प्रशासन और पुलिस की ओर से 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों की ओर से मतदान स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। शस्त्र लाइसेंस जमा कराने की कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं। जिले में इस वक्त 5800 शस्त्र लाइसेंस हैं। अधिक से अधिक शस्त्र जमा कराने के लिए पुलिस ने लाइसेंस धारकों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। उनकी सूची तैयार की जा रही है। हालांकि शस्त्र जमा किए जाने से कुछ लोगों को छूट दी जाएगी। किन लोगों को चुनाव के दौरान शस्त्र जमा नहीं करने की अनुमति मिलेगी, इसका निर्णय स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से लिया जाएगा। डीजीपी का पत्र आने पर डीएम आर्यका अखौरी की तरफ से बृहस्पतिवार को स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी गई। इसमें एसपी डॉ. अनिल कुमार सदस्य, एडीएम शैलेंद्र मिश्र सदस्य और सचिव जबकि एएसपी राजेश भारती सदस्य नामित हुए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी शस्त्र लाइसेंस धारक के प्रार्थनापत्र विचार करेगी।
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