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गोल्डन कॉर्ड की प्रगति खराब, सीडीओ नाराज
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मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकास योजनाओं में हुई प्रगति की समीक्षा हुई। इसमें विभागवार अब तक के कार्यों की प्रगति देखी गई। गोल्डन कॉर्ड बनाने की प्रगति खराब होने पर मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही अभियान चलाकर काम में तेजी लाने का निर्देश दिया।
मुख्य विकास अधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को 0नहरों में हर हाल 10 जून तक पानी छोड़ने का निर्देश दिया। ऊर्जा विभाग की वसूली 23.47 प्रतिशत होने पर अधिकारियों को इसे बढ़ाने, अधूरी सड़कों को भी समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। पशुपालन विभाग की ओर से बताया कि निराश्रित गोवंश को 117.95 प्रतिशत संरक्षित किया गया है। पशु टीकाकरण की प्रगति बढ़ाने जाए की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बैठक में बताया गया कि मई माह गोल्डन कार्य बनाने में 0.56 फीसदी वृद्धि हुई है। इस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। बैठक के दौरान सीडीओ ने ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों व पंचायत भवनों के निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण व शहरी, मुख्यमंत्री आवास सहित अन्य योजनाओं में हुई प्रगति की भी जानकारी ली और आवश्यक दिशानिर्देश दिया। इसी तरह पूर्ति विभाग, समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, प्रोबेशन, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ से संचालित योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की।
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मुख्य विकास अधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को 0नहरों में हर हाल 10 जून तक पानी छोड़ने का निर्देश दिया। ऊर्जा विभाग की वसूली 23.47 प्रतिशत होने पर अधिकारियों को इसे बढ़ाने, अधूरी सड़कों को भी समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। पशुपालन विभाग की ओर से बताया कि निराश्रित गोवंश को 117.95 प्रतिशत संरक्षित किया गया है। पशु टीकाकरण की प्रगति बढ़ाने जाए की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बैठक में बताया गया कि मई माह गोल्डन कार्य बनाने में 0.56 फीसदी वृद्धि हुई है। इस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। बैठक के दौरान सीडीओ ने ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों व पंचायत भवनों के निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण व शहरी, मुख्यमंत्री आवास सहित अन्य योजनाओं में हुई प्रगति की भी जानकारी ली और आवश्यक दिशानिर्देश दिया। इसी तरह पूर्ति विभाग, समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, प्रोबेशन, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ से संचालित योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की।
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