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बटाई पर खेती करने वाले भी बेच सकेंगे धान
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ज्ञानपुर। एक नवंबर से शुरू हो रही धान की खरीद को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें धान खरीद से लेकर किसानों को समय से भुगतान आदि की जानकारी दी गई।
कार्यशाला में अपर जिलाधिकारी राम सिंह वर्मा ने कहा कि धान खरीद के लिए जिले में 22 केंद्र बने है। जिस पर 86 हजार 500 एमटी धान की खरीद होगी। उन्होंने कहा कि सरकार धान का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। 100 क्विंटल तक धान कोई भी बेच सकेगा। किसान के साथ ही बटाई पर खेती करने वाले भी पंजीकरण कराने के बाद केंद्रो पर धान का बेच पाएंगे। 100 क्विंटल से अधिक धान बेचने पर राजस्व विभाग सत्यापन करेगा। क्रय के 72 घंटे के अंदर किसानों के बैंक खाते में भुगतान किया जाए। अपरिहार्य परिस्थति में भी सात दिन में किसानों का भुगतान होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने बटाई पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों को बढ़ी राहत दी है। नई क्रय नीति निर्धारण में बटाई पर खेती करने वाले किसानों को भी शामिल किया है, जिससे ऐसे किसान अपनी फसल सरकारी केंद्रों पर बेच सकेंगे। अब तक सरकार की जो क्रय नीति थी उसमें सिर्फ जमीन धारक किसान की ही फसल को खरीदने का प्रावधान था, जिससे बटाई पर खेती करने वाले किसान सरकारी केंद्रों पर अपनी फसल बेचने से वंचित रह जाते थे। सरकार छोटे किसानों पर विशेष ध्यान दे रही है। डिप्टी आरएमओ श्याम कुमार मिश्रा ने कहा कि क्रय केंद्रों पर महिला कृषकों से धान क्रय को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। उनको केंद्रों पर टोकन व्यवस्था से मुक्त रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक पांच हजार 820 किसानों ने आनलाइन पंजीकरण करा लिया है। बताया कि पिछले साल 26 क्रय केंद्रों पर एक लाख 12 हजार एमटी धान की खरीद हुई थी।
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कार्यशाला में अपर जिलाधिकारी राम सिंह वर्मा ने कहा कि धान खरीद के लिए जिले में 22 केंद्र बने है। जिस पर 86 हजार 500 एमटी धान की खरीद होगी। उन्होंने कहा कि सरकार धान का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। 100 क्विंटल तक धान कोई भी बेच सकेगा। किसान के साथ ही बटाई पर खेती करने वाले भी पंजीकरण कराने के बाद केंद्रो पर धान का बेच पाएंगे। 100 क्विंटल से अधिक धान बेचने पर राजस्व विभाग सत्यापन करेगा। क्रय के 72 घंटे के अंदर किसानों के बैंक खाते में भुगतान किया जाए। अपरिहार्य परिस्थति में भी सात दिन में किसानों का भुगतान होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने बटाई पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों को बढ़ी राहत दी है। नई क्रय नीति निर्धारण में बटाई पर खेती करने वाले किसानों को भी शामिल किया है, जिससे ऐसे किसान अपनी फसल सरकारी केंद्रों पर बेच सकेंगे। अब तक सरकार की जो क्रय नीति थी उसमें सिर्फ जमीन धारक किसान की ही फसल को खरीदने का प्रावधान था, जिससे बटाई पर खेती करने वाले किसान सरकारी केंद्रों पर अपनी फसल बेचने से वंचित रह जाते थे। सरकार छोटे किसानों पर विशेष ध्यान दे रही है। डिप्टी आरएमओ श्याम कुमार मिश्रा ने कहा कि क्रय केंद्रों पर महिला कृषकों से धान क्रय को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। उनको केंद्रों पर टोकन व्यवस्था से मुक्त रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक पांच हजार 820 किसानों ने आनलाइन पंजीकरण करा लिया है। बताया कि पिछले साल 26 क्रय केंद्रों पर एक लाख 12 हजार एमटी धान की खरीद हुई थी।
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