कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को कर करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तहसीलों के टॉप-10 बकायेदारों, विभिन्न विभागों के राजस्व वसूली, लक्ष्य, पूर्ति और ओवरलोडिंग, अवैध खनन, अवैध परिवहन आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। राजस्व वसूली वार्षिक लक्ष्य के अनुसार न होने पर खनन और वन विभाग के अधिकारियों से डीएम ने स्पष्टीकरण मांगा। कहा कि राजस्व वसूली में सुस्ती करने वाले अधिकारियों पर सख्ती की जाएगी। उन्होंने ओवरलोडिंग रोकने के लिए राजस्व और खनन विभाग को पुलिस के साथ मिलकर अभियान चलाने के लिए कहा।
डीएम ने कहा कि थानों में परिवहन व खनन विभाग द्वारा पकड़े गए वाहनों का एसओपी जारी कराते हुए नीलामी करायी जाए। खनन अधिकारी को जनपद में बालू व मिट्टी की अवैध खनन को अविलंब नियंत्रित करने का निर्देश दिया। सभी उप जिलाधिकरियों को निर्देश दिया कि इस माह के अंत तक तहसीलों में लंबित भूमि विवादों, मुकदमों को निस्तारण कराए अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। लंबित राजस्व वादों का निस्तारण शीघ्र किया जाए। कुछ तहसीलों में लक्ष्य के अनुरूप वादों का निस्तारण न होने पर नाराजगी व्यक्त कीं। राजस्व संहिता के अविवादित वरासत, अविवादित दाखिल खारिज, तालाब, आवासीय भूमि, कृषि भूमि, पौधरोपण आदि का आवंटन, चकमार्ग तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि व तालाब पोखरों आदि से हटाए गए अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे पर चर्चा की। टॉप टेन के बकायेदारों से वसूली शत प्रतिशत सुनिश्चित करने के साथ ही उनकी सूची तहसील में चस्पा करने का निर्देश दिया। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह, सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार आदि मौजूद थे।
