ई-केवाईसी कराना अनिवार्य, रूकेगी सम्मान निधि

ज्ञानपुर। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त अब जून में भेजने की तैयारी है। सरकार 31 मई तक ई-केवाईसी कराने वाले किसानों को यह किस्त भेजेगी। इसको लेकर विभाग को पत्र भी आ गया है। 2.26 लाख लाभार्थियों में अब तक एक लाख 27 हजार किसानों ने ही ई-केवाईसी कराई है। कर्ज के बोझ से दबे और आत्महत्या कर रहे किसानों को राहत देने के लिए केंद्रीय बजट में किसानों को छह हजार रुपये वार्षिक देने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त दिसंबर 2019 में जारी हुई थी। शुरूआती दौर में जिले में 1.71 लाख किसानों को योजना का लाभ मिला था। इसके बाद से किसानों की संख्या लगातार बढ़ती गई। वर्तमान में जिले के 2,26,280 किसानों को योजना का लाभ मिल रहा है। भारत सरकार की ओर से सख्त हिदायत के बाद भी ई-केवाईसी कराने को लेकर किसान उदासीन हैं। 31 मार्च तक ई-केवाईसी बड़ी संख्या में किसानों ने नहीं कराया, जिससे इसकी तिथि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। अक्षय तृतीया को 11वीं किस्त जारी होने का अनुमान था, लेकिन अब एक साथ सभी किसानों को किस्त भेजने की तैयारी की जा रही है। उप निदेशक कृषि अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि किसानों ई- केवाईसी कराना अनिवार्य हो गया है। 31 मई तक ई-केवाईसी कराने वाले किसान ही सम्मान निधि का लाभ पा सकेंगे। उन्होंने बताया कि अब भी 99 हजार किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराई। बताया कि सरकार 31 मई के बाद ई-केवाईसी कराने वाले किसानों को ही 11वीं किस्त भेजेगी। सरकार यह मान लेगी कि जो किसान 31 मई तक ई-केवाईसी नहीं कराएंगे वह पात्रता की श्रेणी में नहीं आएंगे।