स्कूल में शौचालय न होने पर खत्म होगी मान्यता

प्राथमिक से लेकर हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की मान्यता लेने के दौरान ही शौचालय होना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन विभागीय कृपा से बिना शौचालय वाले स्कूलों को भी मान्यता मिल जाती है। सूबे में भाजपा की सरकार बनने के बाद स्कूलों की व्यवस्था में सुधार की कवायद शुरू हो गई है। शासन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को पत्र जारी कर स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था चाक-चौबंद कराने का निर्देश दिया। कहा गया है कि स्कूल में शौचालय न होने पर उक्त विद्यालय की मान्यता समाप्त की जाए। जिले में 30 राजकीय, 15 वित्तपोषित और 120 वित्तविहीन माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट कॉलेज हैं। राजकीय और वित्तपोषित स्कूलों में बने ज्यादातर शौचालय जहां बेकार हो चुके हैं वहीं वित्तविहीन स्कूलों में शौचालय की स्थिति राम भरोसे ही चल रही है। स्कूलों में शौचालय न होने से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में पढ़ने वाली छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
जिला विद्यालय निरीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने कहा कि पत्र आने के बाद सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया गया है। जुलाई के पहले पखवारे में सभी स्कूलों के शौचालय बेहतर कर लिए जाएं। निरीक्षण में खामियां मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।