एक साथ चुनाव से होगी 4.5 लाख करोड़ की बचत : शाही

मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर देश की 52 से अधिक राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित किया था, जिनमें से 42 पार्टियों ने इसका समर्थन किया जबकि 13-14 पार्टियों ने विरोध दर्ज कराया।
उन्होंने बताया कि देश की अधिकांश जनता ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि यदि देश में एक साथ चुनाव कराए जाएं तो लगभग 4.5 लाख करोड़ की बचत हो सकती है, जो देश की जीडीपी का लगभग 1.5 प्रतिशत है। इससे देश के विकास में नए अध्याय जोड़े जा सकते हैं।
कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन तथा राज्यों की विधानसभाओं में भी बदलाव होंगे, जिसके लिए दो-तिहाई बहुमत और राज्यों की सहमति जरूरी है।
जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, सार्वजनिक खर्च में भारी कटौती करना तथा नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। संचालन पूर्व जिलाध्यक्ष पवन कसौधन ने किया।
इस अवसर पर पूर्व विधायक रवि सोनकर, यशकान्त सिंह, राकेश श्रीवास्तव, अरविंद श्रीवास्तव, अनूप खरे, दिलीप पाण्डेय, आशा सिंह, अमृत कुमार वर्मा, अभिनव उपाध्याय, अभिषेक कुमार, अंकुर वर्मा, अखण्ड प्रताप सिंह, रोली सिंह, ममता सिंह, शालिनी मिश्र आदि उपस्थित रहे।