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गेहूं खरीद के लिए क्रय केंद्रों को मिले हैं 13 करोड़
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गेहूं खरीद के लिए क्रय केंद्रों को मिले हैं 13 करोड़
खरीद के लिए खाद्य विभाग को केंद्रवार 25 लाख की पहली किस्त
किसानों को उनके खातों में मिलेगा भुगतान, पावती भी दी जाएगी
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। जिले में गेहूं खरीद को लेकर जहां सभी संसाधन केंद्रों पर मौजूद हैं, वहीं, धन की भी कहीं कोई कमी नहीं है। शासन ने खाद्य विभाग सहित सभी एजेंसियों को क्रय केंद्र वार धन आवंटित कर रखा है। 153 क्रय केंद्रों को पहली किस्त का करीब 13 करोड़ रुपये दिया जा चुका है। खरीद के बाद किसानों को उनके खाते में भुगतान दिया जाएगा।
जिले में इस बार खरीद का लक्ष्य 84,500 मीट्रिक टन तय किया गया है। इसके लिए कुल 153 केंद्र स्थापित हैं। इनमें सर्वाधिक 82 केंद्र पीसीएफ तो खाद्य विभाग ने इस बार 38 केंद्र खोले हैं। एजेंसीवार केंद्रों को धनावंटन भी किया गया है। इसमें 25 लाख रुपये प्रति केंद्र खाद्य विभाग को, तीन लाख रुपये प्रति केंद्र पीसीएफ को, यूपीएसएस को दो लाख रुपये प्रति केंद्र, कर्मचारी कल्याण निगम व यूपी एग्रो को प्रति केंद्र पांच लाख रुपये जबकि यूपीपीसीयू को प्रति केंद्र तीन लाख रुपये दिया गया है। एफसीआई इस बार एक केंद्र संचालित कर रही है, जहां जरूरत भर को धन उपलब्ध है। पीसीएफ को अग्रिम धन उपलब्धता के बाद शेष धन तब आवंटित होगा जब वे अग्रिम दिए गए धन का उपयोग कर लेगी। यानी गेहूं डिलिवरी के बाद ही उसे शेष धन मुहैया होगा। डिप्टी आरएमओ गोरखनाथ पांडेय ने बताया कि अभी केवल 95 केंद्र सक्रिय हैं। चूंकि अभी खरीद ने रफ्तार नहीं पकड़ी है। खाद्य विभाग के पास धन की कोई कमी नहीं है। जैसे-जैसे खरीद का ग्रॉफ बढ़ेगा। वैसे-वैसे भुगतान भी किया जाएगा। डिप्टी आरएमओ ने कहा कि सप्ताह भर में खरीद तेज हो जाएगी। इस बार किसान अपना गेहूं किसी भी केंद्र पर बेच सकता है। बशर्ते उसका पंजीकरण हो।
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खरीद के लिए खाद्य विभाग को केंद्रवार 25 लाख की पहली किस्त
किसानों को उनके खातों में मिलेगा भुगतान, पावती भी दी जाएगी
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। जिले में गेहूं खरीद को लेकर जहां सभी संसाधन केंद्रों पर मौजूद हैं, वहीं, धन की भी कहीं कोई कमी नहीं है। शासन ने खाद्य विभाग सहित सभी एजेंसियों को क्रय केंद्र वार धन आवंटित कर रखा है। 153 क्रय केंद्रों को पहली किस्त का करीब 13 करोड़ रुपये दिया जा चुका है। खरीद के बाद किसानों को उनके खाते में भुगतान दिया जाएगा।
जिले में इस बार खरीद का लक्ष्य 84,500 मीट्रिक टन तय किया गया है। इसके लिए कुल 153 केंद्र स्थापित हैं। इनमें सर्वाधिक 82 केंद्र पीसीएफ तो खाद्य विभाग ने इस बार 38 केंद्र खोले हैं। एजेंसीवार केंद्रों को धनावंटन भी किया गया है। इसमें 25 लाख रुपये प्रति केंद्र खाद्य विभाग को, तीन लाख रुपये प्रति केंद्र पीसीएफ को, यूपीएसएस को दो लाख रुपये प्रति केंद्र, कर्मचारी कल्याण निगम व यूपी एग्रो को प्रति केंद्र पांच लाख रुपये जबकि यूपीपीसीयू को प्रति केंद्र तीन लाख रुपये दिया गया है। एफसीआई इस बार एक केंद्र संचालित कर रही है, जहां जरूरत भर को धन उपलब्ध है। पीसीएफ को अग्रिम धन उपलब्धता के बाद शेष धन तब आवंटित होगा जब वे अग्रिम दिए गए धन का उपयोग कर लेगी। यानी गेहूं डिलिवरी के बाद ही उसे शेष धन मुहैया होगा। डिप्टी आरएमओ गोरखनाथ पांडेय ने बताया कि अभी केवल 95 केंद्र सक्रिय हैं। चूंकि अभी खरीद ने रफ्तार नहीं पकड़ी है। खाद्य विभाग के पास धन की कोई कमी नहीं है। जैसे-जैसे खरीद का ग्रॉफ बढ़ेगा। वैसे-वैसे भुगतान भी किया जाएगा। डिप्टी आरएमओ ने कहा कि सप्ताह भर में खरीद तेज हो जाएगी। इस बार किसान अपना गेहूं किसी भी केंद्र पर बेच सकता है। बशर्ते उसका पंजीकरण हो।
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