Bareilly News: जल्द शुरू होगा सेटेलाइट बस अड्डे को संवारने का काम, मेट्रो स्टेशन की तर्ज पर होगा विकसित
बरेली के सेटेलाइट बस अड्डा 30 साल की लीज पर दिया जाएगा। पीपीपी मॉडल पर यहां 20,164 स्क्वायर मीटर एरिया में 137 करोड़ की लागत से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा।
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Add as a preferredप्रदेश में बस अड्डों के कायाकल्प के लिए 35 निवेशक आगे आए हैं। इसके साथ ही बरेली के सेटेलाइट बस अड्डा को पीपीपी मॉडल पर संवारने की कवायद जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इन निवेशकों की परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ बैठक 25 जनवरी को गाजियाबाद के कौशांबी में होगी। किस बस अड्डे पर कितनी लागत से क्या काम होना है? इसका पूरा ब्योरा बैठक में निवेशकों को दिया जाएगा।
शासन की योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 23 बस अड्डों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के साथ वहां शॉपिंग कांप्लेक्स बनाए जाने हैं। इनमें बरेली का सेटेलाइट बस अड्डा भी शामिल है। शहर के इस प्रमुख बस अड्डे से सामान्य दिनों में रोजाना औसतन 370 बसों का संचालन होता है। यूपी के अलावा उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और चंडीगढ़ की बसें भी यहां आती हैं।
रोडवेज की आमदनी के साथ बस अड्डों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने 2019 में बस अड्डों को मेट्रो की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय किया था। इसी दौरान सेटेलाइट बस अड्डा को लेकर भी प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन कई नियम और शर्तें सख्त होने के कारण निवेशक आगे नहीं आए। अब शर्तों में बदलाव करते हुए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की गई है।
ये है योजना
सेटेलाइट बस अड्डा 30 साल की लीज पर दिया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर यहां 20,164 स्क्वायर मीटर एरिया में 137 करोड़ की लागत से शॉपिंग कांप्लेक्स बनाया जाएगा। शॉपिंग कांप्लेक्स की छत के नीचे बस अड्डा रहेगा। ऊपर का इस्तेमाल व्यावसायिक रूप से किया जाएगा। यहां माल, रेस्टोरेंट, पार्किंग, दफ्तर, बैंक आदि सुविधाएं मिलेंगी।
इन प्रमुख कंपनियों ने दिखाई रुचि
बस अड्डा विकसित करने के लिए कई बड़ी कंपनियों ने रुचि दिखाई है। इनमें अदानी समूह, शालीमार, उप्पल चड्ढा हाइटेक डेवलपर्स, प्रतीक समूह, सनसिटी हाइटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, चित्रा रीयलकान, अपेक्स समूह, यूपी टाउनशिप इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़े समूह भी शामिल हैं।
बस अड्डों को मेट्रो की तर्ज पर पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाना है। सेटेलाइट बस अड्डा को लेकर भी प्रक्रिया चल रही है। 25 जनवरी को होने वाली बैठक में स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी। - अजीत कुमार सिंह, जीएम टेक्निकल नोडल/अधिकारी बरेली रीजन
