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प्रधान देंगे पुराने कामों का हिसाब, नये कामों के मंजूर होंगे प्रस्ताव
बरेली।
Updated Mon, 02 Oct 2017 01:47 AM IST
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शासन के निर्देश पर सोमवार सुबह 10 बजे से जिले की सभी 1193 ग्राम पंचायतों में खुली बैठक कराई जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में नोडल अफसर मौजूद रहेंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं जैसे पीएम आवास, वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन के अलावा पीएम आवास, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, 14 वें वित्त, राज्य वित्त, ग्राम निधि के कामों पर खुली बहस होगी। डीएम आर विक्रम सिंह ने अपने आवास पर बुलाई गई प्रेस कांफ्रेंस में सीडीओ की मौजूदगी में ग्राम पंचायतों को ये निर्देश जारी किए।
बैठक में प्रधान अपने कार्यकाल समेत ग्राम पंचायत में बीते दो साल में कराए गए कामों का हिसाब देंगे। इस साल पंचायत के विकास की कार्य योजना मंजूर की जाएगी। खुली बैठक की फोटो और वीडियोग्राफी कराकर बीडीओ के माध्यम से एसडीएम और डीएम को भेजी जाएगी। बैठक में मौके पर ही प्रधान के कामों का सत्यापन किया जाएगा। सीडीओ सत्येंद्र कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत में किस वर्ष क्या काम कराए गए, इसकी स्कूल या पंचायत भवन में बाल पेंटिंग कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि तहसील और थाना दिवसों में आने वाले जमीन और मेड़ विवाद प्रधान समझा बुझाकर पंचायत की बैठकों में ही निपटाएंगे। तीन महीने में किस प्रधान ने कितने विवादित मामले निपटाए। इसकी सूचना डीपीआरओ और जिलाधिकारी को भेजेंगे। वहीं, खुली बैठक न कराने पर प्रधानों को नोटिस जारी किया जाएगा। संतोषजनक जवाब न देने पर प्रधानों को हटाया भी जा सकता है।
बैठक में प्रधान अपने कार्यकाल समेत ग्राम पंचायत में बीते दो साल में कराए गए कामों का हिसाब देंगे। इस साल पंचायत के विकास की कार्य योजना मंजूर की जाएगी। खुली बैठक की फोटो और वीडियोग्राफी कराकर बीडीओ के माध्यम से एसडीएम और डीएम को भेजी जाएगी। बैठक में मौके पर ही प्रधान के कामों का सत्यापन किया जाएगा। सीडीओ सत्येंद्र कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत में किस वर्ष क्या काम कराए गए, इसकी स्कूल या पंचायत भवन में बाल पेंटिंग कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि तहसील और थाना दिवसों में आने वाले जमीन और मेड़ विवाद प्रधान समझा बुझाकर पंचायत की बैठकों में ही निपटाएंगे। तीन महीने में किस प्रधान ने कितने विवादित मामले निपटाए। इसकी सूचना डीपीआरओ और जिलाधिकारी को भेजेंगे। वहीं, खुली बैठक न कराने पर प्रधानों को नोटिस जारी किया जाएगा। संतोषजनक जवाब न देने पर प्रधानों को हटाया भी जा सकता है।
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