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प्रभारी मंत्री बोले- बिजली मीटर पहले पार्टी के नेताओं और जनप्रतिनिधियों के घर लगाएं
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अफसर ने पूछा- बिजली चोरी रोकने का काम कहां से शुरू कराएं..
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बरेली। विकास भवन में हुई समीक्षा बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने पॉवर कॉरपोरेशन के अफसरों को बिजली चोरी पर सख्ती से लगाम लगाने का निर्देश दिया। इस दौरान स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बारे में भी पूछताछ की। अफसरों ने स्मार्ट मीटर कम संख्या में उपलब्ध होने की बात कहते हुए प्रभारी मंत्री से जब यह जानना चाहा कि उन्हें कहां लगाने को प्राथमिकता दी जाए तो उन्होंने निर्देश दिया कि सबसे पहले स्मार्ट मीटर पार्टी के नेताओं और जनप्रतिनिधियों के घर लगाए जाएं।
पॉवर कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने समीक्षा बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री को बताया कि अब तक वे 1068 कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर लगा जा चुके हैं। प्रभारी मंत्री ने इस पर अफसरों से पूछा कि स्मार्ट मीटर लग जाने से क्या बिजली चोरी बंद हो जाएगी। अफसरों ने बताया कि फिलहाल स्मार्ट मीटर कम हैं, लेकिन इनके सभी कनेक्शनों पर लगने के बाद विभाग के पास हर दिन यह रिपोर्ट पहुंचेगी कि कौन उपभोक्ता कितनी बिजली की खपत कर रहा है। अफसरों ने जब यह सवाल किया कि किन कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर लगाने को प्राथमिकता दी जाए तो प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि पहले पार्टी नेताओं और जनप्रतिनिधियों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएं।
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पॉवर कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने समीक्षा बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री को बताया कि अब तक वे 1068 कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर लगा जा चुके हैं। प्रभारी मंत्री ने इस पर अफसरों से पूछा कि स्मार्ट मीटर लग जाने से क्या बिजली चोरी बंद हो जाएगी। अफसरों ने बताया कि फिलहाल स्मार्ट मीटर कम हैं, लेकिन इनके सभी कनेक्शनों पर लगने के बाद विभाग के पास हर दिन यह रिपोर्ट पहुंचेगी कि कौन उपभोक्ता कितनी बिजली की खपत कर रहा है। अफसरों ने जब यह सवाल किया कि किन कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर लगाने को प्राथमिकता दी जाए तो प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि पहले पार्टी नेताओं और जनप्रतिनिधियों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएं।
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12 हजार पीएम आवासों का आवंटन न होने पर डूडा-बीडीए अफसरों की क्लास
शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को सस्ते आवास नहीं मिल पा रहे हैं। इसके लिए डूडा और बीडीए के अधिकारी एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। डूडा के पास नए और पुराने मिलाकर करीब 12 हजार लाभार्थियों की लिस्ट आई है, लेकिन इसमें अब तक 924 की ही जांच हो सकी है। बीडीए उपाध्यक्ष दिव्या मित्तल ने कहा कि लाभार्थियों की जांच न होने से आवासों का आवंटन नहीं हा पा रहा है। प्रभारी मंत्री ने इस पर नाराजगी जताते हुए डीएम को लाभार्थियों की जल्द जांच कराने के निर्देश दिए।
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