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मेयर आवास के सामने गड्ढा.. यह तो ठीक नहीं
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लालफाटक ओवरब्रिज के निरीक्षण के बाद सर्किट हाउस लौटते समय प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा ने देखा कि मेयर उमेश गौतम के आवास/कैंप ऑफिस के पास गड्ढा है। विकास भवन में समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने इस पर नाराजगी जताई। कहा, मेयर आवास के सामने ही गड्ढा है, ये तो ठीक नहीं है। उन्होंने नगर आयुक्त सैमुअल पॉल एन. को निर्देशित किया कि शहर की टूटी सड़कों और गड्ढों की तत्काल मरम्मत कराएं।
एडीएम ने बकाया बिलों की आरसी में नाम-पता न होने की शिकायत की
समीक्षा बैठक में एडीएम (वित्त) मनोज कुमार पांडेय ने पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों की शिकायत की। कहा, बकाया बिलों की वसूली के लिए तहसीलों में जो रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) आ रहे हैं, उनमें किसी पर उपभोक्ता का नाम नाम नहीं है तो किसी पर पता दर्ज नहीं हैं। इससे वसूली नहीं हो पा रही है। इस पर मंत्री ने पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई।
नकटिया पुल का काम लटकने पर हुए खफा
बैठक में शाहजहांपुर रोड पर नकटिया पुल का निर्माण लटका होने का मामला सामने आने पर प्रभारी मंत्री नाराज हो गए। उन्हें बताया गया कि वन विभाग से एनओसी नहीं मिल पाने की वजह से काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सेतु निगम के अधिकारियों ने कहा कि एनओसी के लिए पहले आठ लाख का एस्टीमेट दिया गया था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 74 लाख कर दिया गया है। प्रभारी मंत्री ने डीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए।
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सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले माफिया की लिस्ट तैयार करें
सरकारी जमीनों और तालाबों पर अब भी कब्जे हैं। न तो इन्हें हटाया जा रहा है और न ही भू-माफिया की लिस्ट ही तैयार की गई है। उन्होंने अधिकारियों को विभागवार इसका रिकॉर्ड तैयार करके भूमाफिया को चिह्नित करने को कहा।
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एडीएम ने बकाया बिलों की आरसी में नाम-पता न होने की शिकायत की
समीक्षा बैठक में एडीएम (वित्त) मनोज कुमार पांडेय ने पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों की शिकायत की। कहा, बकाया बिलों की वसूली के लिए तहसीलों में जो रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) आ रहे हैं, उनमें किसी पर उपभोक्ता का नाम नाम नहीं है तो किसी पर पता दर्ज नहीं हैं। इससे वसूली नहीं हो पा रही है। इस पर मंत्री ने पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई।
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नकटिया पुल का काम लटकने पर हुए खफा
बैठक में शाहजहांपुर रोड पर नकटिया पुल का निर्माण लटका होने का मामला सामने आने पर प्रभारी मंत्री नाराज हो गए। उन्हें बताया गया कि वन विभाग से एनओसी नहीं मिल पाने की वजह से काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सेतु निगम के अधिकारियों ने कहा कि एनओसी के लिए पहले आठ लाख का एस्टीमेट दिया गया था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 74 लाख कर दिया गया है। प्रभारी मंत्री ने डीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए।
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सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले माफिया की लिस्ट तैयार करें
सरकारी जमीनों और तालाबों पर अब भी कब्जे हैं। न तो इन्हें हटाया जा रहा है और न ही भू-माफिया की लिस्ट ही तैयार की गई है। उन्होंने अधिकारियों को विभागवार इसका रिकॉर्ड तैयार करके भूमाफिया को चिह्नित करने को कहा।