केंद्र सरकार ने नाराजी जताई तो सर्वे की याद आई

शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नामित कंसलटेंट संस्था सरयू बाबू इंजीनियरिंग फॉर रिसोर्सेज डेवलपमेंट द्वारा आवास विस्तार के लिए शहर में 1280 लाभार्थियों का चयन किया था। इसके बाद नगर निगम को सर्वे कराकर इस सूची का क्रॉस वेरिफिकेशन कराना जाना था, मगर बरेली समेत पूरे प्रदेश में यह काम बेहद धीमी गति से चल रहा था। इसे लेकर केंद्र सरकार ने नाराजगी जताई तो शनिवार को शासन हरकत में आया और सभी नगर निकायों को फटकार लगाई गई। इसके बाद नगर निगम में प्रभारी नगर आयुक्त ईश शक्ति कुमार सिंह ने निर्माण, टैक्स और स्वास्थ्य अनुभाग की बैठक बुलाई। डूडा के अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। सभी विभागों की 12 टीमें बनाई गईं और तय किया गया कि रविवार को अवकाश के दिन ही लाभार्थियों के सर्वे का काम पूरा किया जाएगा।