{"_id":"5d68368a8ebc3e93b65d36c9","slug":"nagar-nigam-bareilly-news-bly37415559","type":"story","status":"publish","title_hn":"नगर निगम बोर्ड बैठक हाउस टैक्स में छूट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नगर निगम बोर्ड बैठक हाउस टैक्स में छूट
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बरेली। मेयर उमेश गौतम और नगर आयुक्त सैमुअल पॉल एन. के बीच भले ही ‘याराना’ हो गया हो, लेकिन इसका असर बृहस्पतिवार को साढ़े छह घंटे चली बोर्ड बैठक में नजर नहीं आया। बोर्ड बैठक में मेयर ने ‘याराना’ सिर्फ जनता से निभाया। इसके चलते ही कुष्ठ आश्रम को जमीन देने समेत स्मार्ट सिटी के सारे प्रस्ताव स्थगित कर दिए गए। डोर-टु-डोर के लिए पांच करोड़ रुपये देने के प्रस्ताव को भी स्थगित कर कार्यकारिणी में लाने को कह दिया गया। वहीं, जनता को सितंबर और अक्टूबर में टैक्स जमा करने पर छूट देने का प्रस्ताव पूरे बहुमत से पास कर दिया गया।
नगर निगम की बोर्ड बैठक अपराह्न तीन बजे शुरू हुई। हालांकि नगर आयुक्त सैमुअल पॉल एन. कलक्ट्रेट में एक मीटिंग के चलते करीब एक घंटा देरी से पहुंचे। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्मार्ट सिटी से संबंधित थे। इसमें कुष्ठ आश्रम की जमीन स्मार्ट सिटी के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को पीपीपी मोड पर देने का था। इस जमीन पर कब्जे को लेकर पूर्व में नगर निगम में खासा हंगामा भी हुआ था। मेयर उमेश गौतम शुरू से ही इसके विरोध में थे। लिहाजा यह प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा नगर निगम परिसर में मल्टीस्टोरी पार्किंग, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए 2296 वर्ग मीटर भूमि, एलन क्लब और संजय कम्युनिटी हॉल का सौंदर्यीकरण एवं मल्टीलेवल पार्किंग, पीलीभीत बाईपास पर, सीआई पार्क, किला गैराज एवं स्वालेनगर में कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन बनाने के लिए जमीन देने के प्रस्ताव भी स्थगित कर दिए गए। इन पर कहा गया कि यह प्रस्ताव कार्यकारिणी में नहीं लाए गए हैं। अपर नगर आयुक्त ईश शक्ति सिंह ने बोलने का प्रयास किया लेकिन उनकी बात भी पूरी नहीं होने दी गई, इससे पहले ही प्रस्ताव स्थगित हो गए।
डोर-टु-डोर से शुरू हुआ था विवाद
नगर निगम में मेयर और नगर आयुक्त के बीच विवाद डोर-टु-डोर को बजट देने को लेकर शुरू हुआ था। नगर आयुक्त ने चार्ज लेने के कुछ दिन बाद ही दो करोड़ रुपये का मंजूरी के लिए कहा था, लेकिन मेयर ने इनकार कर दिया था। इसके बाद विवाद बढ़ा और मेयर समेत पार्षदों पर कई मुकदमे लिखाए गए। मामला निपटने के बाद बृहस्पतिवार को डोर-टु-डोर के लिए पांच करोड़ देने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में आया, लेकिन इसे कार्यकारिणी में लाने के नाम पर स्थगित कर दिया गया।
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नहीं मिला नया बजट, पुराने खर्च की होगी जांच
नाला सफाई को डेढ़ करोड़ रुपये बजट देने का प्रस्ताव रखा गया था. लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। साथ ही पूर्व में हो चुकी नाला सफाई में भी गोलमाल का आरोप लगाते हुए वित्तीय अनियमितता बताई गई। तय हुआ कि इसकी शिकायत शासन में करके जांच कराई जाएगी।
टैक्स में मिली छूट
सितंबर में टैक्स जमा करने पर दस प्रतिशत और अक्टूबर में जमा करने पर पांच प्रतिशत छूट मिलने का प्रस्ताव पास किया गया। हालांकि, जो लोग पूर्व में टैक्स जमा कर चुके हैं उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रस्ताव राजेश अग्रवाल, सतीश कातिब आदि ने लगाया था।
यूनिपोल पर हंगामे के बीच राहत
अनुपूरक प्रस्ताव में यूनिपोल की दरें नियमानुसार बढ़ाने का प्रस्ताव लगाया गया था। इससे वर्ष 2013 की तुलना में दरें दो गुनी तक बढ़ जाएंगी, लेकिन पिछले साल हुई तीन गुनी बढ़ोत्तरी की अपेक्षा कम हो जाएंगी। सपा के राजेश अग्रवाल ने इसका विरोध किया लेकिन प्रस्ताव पास हो गया।
रिपोर्ट का मुद्दा उठा, लेकिन सब खामोश
पार्षद नरेश शर्मा बंटी ने पिछले दिनों मेयर और पार्षदों पर हुई रिपोर्ट का मुद्दा उठाया, लेकिन उस पर सबने चुप्पी साध ली। इस पर बंटी ने कहा कि अगली बोर्ड बैठक तक रिपोर्ट वापस नहीं हुईं तो सभी पार्षद विरोध स्वरूप बोर्ड बैठक में जमीन पर बैठेंगे।
मूर्ति कर्पूरी ठाकुर की, नाम अभिनंदन चौक
डेलापीर चौराहे को लेकर पिछले दिनों खासा हंगामा मचा था। पिछले साल पार्षद अवनेश इस चौराहे पर कर्पूरी ठाकुर के नाम का प्रस्ताव पास करा चुके थे। इस बार विकास शर्मा ने इसका नाम अभिनंदन चौक रखने का प्रस्ताव लगाया। इस पर तय हुआ कि मूर्ति कर्पूरी ठाकुर की लगेगी और नाम अभिनंदन चौक होगा।
102 प्रस्ताव पर साढ़े छह घंटे बैठक
नगर निगम की बैठक अपराह्न तीन बजे शुरू होकर रात साढ़े नौ बजे तक चली। इसमें धारा 91(2) के तहत 93, नगर निगम की ओर से आठ और एक अनुपूरक समेत 102 प्रस्ताव लगाए गए थे।
निर्माण में पार्षदों का हस्तक्षेप नहीं
बोर्ड बैठक में एक प्रस्ताव में कहा गया कि नगर निगम के निर्माण कार्य पूरे होने के बाद भुगतान से पूर्व पार्षदों से भी एनओसी ली जाए। तमाम पार्षद इसके पक्ष में थे। नगर आयुक्त और मेयर, दोनों ने ही इस पर आपत्ति जताई तो यह प्रस्ताव निरस्त हो गया।
यह प्रस्ताव भी हुए पास
सैदपुर हाकिन्स में रोडवेज बसअड्डा को जमीन की मंजूरी।
खड़ौआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जमीन देने पर मंजूरी।
उपसभापति अतुल कपूर के प्रस्ताव पर चौकी चौराहा को अटल चौक और चौकी चौराहा-चौपुला रोड को अटल बिहारी बाजेपेयी मार्ग नाम देने की मंजूरी।
समय से जवाब न देने पर अधिकारियों के खिलाफ पास होगा निंदा प्रस्ताव।
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नगर निगम की बोर्ड बैठक अपराह्न तीन बजे शुरू हुई। हालांकि नगर आयुक्त सैमुअल पॉल एन. कलक्ट्रेट में एक मीटिंग के चलते करीब एक घंटा देरी से पहुंचे। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्मार्ट सिटी से संबंधित थे। इसमें कुष्ठ आश्रम की जमीन स्मार्ट सिटी के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को पीपीपी मोड पर देने का था। इस जमीन पर कब्जे को लेकर पूर्व में नगर निगम में खासा हंगामा भी हुआ था। मेयर उमेश गौतम शुरू से ही इसके विरोध में थे। लिहाजा यह प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा नगर निगम परिसर में मल्टीस्टोरी पार्किंग, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए 2296 वर्ग मीटर भूमि, एलन क्लब और संजय कम्युनिटी हॉल का सौंदर्यीकरण एवं मल्टीलेवल पार्किंग, पीलीभीत बाईपास पर, सीआई पार्क, किला गैराज एवं स्वालेनगर में कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन बनाने के लिए जमीन देने के प्रस्ताव भी स्थगित कर दिए गए। इन पर कहा गया कि यह प्रस्ताव कार्यकारिणी में नहीं लाए गए हैं। अपर नगर आयुक्त ईश शक्ति सिंह ने बोलने का प्रयास किया लेकिन उनकी बात भी पूरी नहीं होने दी गई, इससे पहले ही प्रस्ताव स्थगित हो गए।
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डोर-टु-डोर से शुरू हुआ था विवाद
नगर निगम में मेयर और नगर आयुक्त के बीच विवाद डोर-टु-डोर को बजट देने को लेकर शुरू हुआ था। नगर आयुक्त ने चार्ज लेने के कुछ दिन बाद ही दो करोड़ रुपये का मंजूरी के लिए कहा था, लेकिन मेयर ने इनकार कर दिया था। इसके बाद विवाद बढ़ा और मेयर समेत पार्षदों पर कई मुकदमे लिखाए गए। मामला निपटने के बाद बृहस्पतिवार को डोर-टु-डोर के लिए पांच करोड़ देने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में आया, लेकिन इसे कार्यकारिणी में लाने के नाम पर स्थगित कर दिया गया।
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नहीं मिला नया बजट, पुराने खर्च की होगी जांच
नाला सफाई को डेढ़ करोड़ रुपये बजट देने का प्रस्ताव रखा गया था. लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। साथ ही पूर्व में हो चुकी नाला सफाई में भी गोलमाल का आरोप लगाते हुए वित्तीय अनियमितता बताई गई। तय हुआ कि इसकी शिकायत शासन में करके जांच कराई जाएगी।
टैक्स में मिली छूट
सितंबर में टैक्स जमा करने पर दस प्रतिशत और अक्टूबर में जमा करने पर पांच प्रतिशत छूट मिलने का प्रस्ताव पास किया गया। हालांकि, जो लोग पूर्व में टैक्स जमा कर चुके हैं उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रस्ताव राजेश अग्रवाल, सतीश कातिब आदि ने लगाया था।
यूनिपोल पर हंगामे के बीच राहत
अनुपूरक प्रस्ताव में यूनिपोल की दरें नियमानुसार बढ़ाने का प्रस्ताव लगाया गया था। इससे वर्ष 2013 की तुलना में दरें दो गुनी तक बढ़ जाएंगी, लेकिन पिछले साल हुई तीन गुनी बढ़ोत्तरी की अपेक्षा कम हो जाएंगी। सपा के राजेश अग्रवाल ने इसका विरोध किया लेकिन प्रस्ताव पास हो गया।
रिपोर्ट का मुद्दा उठा, लेकिन सब खामोश
पार्षद नरेश शर्मा बंटी ने पिछले दिनों मेयर और पार्षदों पर हुई रिपोर्ट का मुद्दा उठाया, लेकिन उस पर सबने चुप्पी साध ली। इस पर बंटी ने कहा कि अगली बोर्ड बैठक तक रिपोर्ट वापस नहीं हुईं तो सभी पार्षद विरोध स्वरूप बोर्ड बैठक में जमीन पर बैठेंगे।
मूर्ति कर्पूरी ठाकुर की, नाम अभिनंदन चौक
डेलापीर चौराहे को लेकर पिछले दिनों खासा हंगामा मचा था। पिछले साल पार्षद अवनेश इस चौराहे पर कर्पूरी ठाकुर के नाम का प्रस्ताव पास करा चुके थे। इस बार विकास शर्मा ने इसका नाम अभिनंदन चौक रखने का प्रस्ताव लगाया। इस पर तय हुआ कि मूर्ति कर्पूरी ठाकुर की लगेगी और नाम अभिनंदन चौक होगा।
102 प्रस्ताव पर साढ़े छह घंटे बैठक
नगर निगम की बैठक अपराह्न तीन बजे शुरू होकर रात साढ़े नौ बजे तक चली। इसमें धारा 91(2) के तहत 93, नगर निगम की ओर से आठ और एक अनुपूरक समेत 102 प्रस्ताव लगाए गए थे।
निर्माण में पार्षदों का हस्तक्षेप नहीं
बोर्ड बैठक में एक प्रस्ताव में कहा गया कि नगर निगम के निर्माण कार्य पूरे होने के बाद भुगतान से पूर्व पार्षदों से भी एनओसी ली जाए। तमाम पार्षद इसके पक्ष में थे। नगर आयुक्त और मेयर, दोनों ने ही इस पर आपत्ति जताई तो यह प्रस्ताव निरस्त हो गया।
यह प्रस्ताव भी हुए पास
सैदपुर हाकिन्स में रोडवेज बसअड्डा को जमीन की मंजूरी।
खड़ौआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जमीन देने पर मंजूरी।
उपसभापति अतुल कपूर के प्रस्ताव पर चौकी चौराहा को अटल चौक और चौकी चौराहा-चौपुला रोड को अटल बिहारी बाजेपेयी मार्ग नाम देने की मंजूरी।
समय से जवाब न देने पर अधिकारियों के खिलाफ पास होगा निंदा प्रस्ताव।