{"_id":"5d376fca8ebc3e6cdb2e8e6a","slug":"civic-amenities-bareilly-news-bly369756073","type":"story","status":"publish","title_hn":"मुख्यमंत्री से जीएसटी की खामियां दूर करने की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मुख्यमंत्री से जीएसटी की खामियां दूर करने की मांग
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बरेली। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल महानगर बरेली के पदाधिकारियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। ज्ञापन में 2019-20 के बजट में व्यापारियों के लिए पेंशन योजना की घोषणा को सराहा है।
साथ ही, जीएसटी की दर 12 प्रतिशत रखने, जुर्माना दर अधिकतम 15 हजार करने, ई-वे बिल की सीमा एक लाख रखने, मंडी शुल्क की एक दर करने, कैटर्स कारोबार पर 5 प्रतिशत दर करने, दो पहिया वाहनों पर 12 प्रतिशत दर करने, फर्नीचर व अन्य पर जीएसटी पांच फीसद करने समेत 24 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। जानकारी महानगर अध्यक्ष शोभित सक्सेना ने दी।
विज्ञापन
साथ ही, जीएसटी की दर 12 प्रतिशत रखने, जुर्माना दर अधिकतम 15 हजार करने, ई-वे बिल की सीमा एक लाख रखने, मंडी शुल्क की एक दर करने, कैटर्स कारोबार पर 5 प्रतिशत दर करने, दो पहिया वाहनों पर 12 प्रतिशत दर करने, फर्नीचर व अन्य पर जीएसटी पांच फीसद करने समेत 24 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। जानकारी महानगर अध्यक्ष शोभित सक्सेना ने दी।
विज्ञापन