सीटों से ज्यादा एडमिशन किए तो जाना पड़ सकता है जेल

कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ल के अनुसार शासनादेश और प्रवेश नियमावली वेबसाइट पर अपलोड कराने के साथ कॉलेजों को भेज दी है। अगर इस बार कॉलेज शासनादेश आदेश का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस बार शासन से अनुमति के बाद ही मिलेंगी अतिरिक्त सीटें
कॉलेज हर साल बीस फीसदी अतिरिक्त सीटें मानकर प्रवेश करते हैं और बाद में विश्वविद्यालय से स्वीकृति लेते हैं। कई बार विश्वविद्यालय इस पर कॉलेजों को फटकार भी लगा चुका है। कॉलेज सेक्शन में वृद्धि करते हुए बीस फीसदी सीटें बढ़ा लेते हैं। 60 के सेक्शन में 80 प्रवेश लेते हैं। इस बार विश्वविद्यालय ने अतिरिक्त सीटें बिना शासन की अनुमति के बढ़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। उधर, विश्वविद्यालय ने इस साल ही कॉलेजों द्वारा सीधे लिए गए एमएससी के सैकड़ों छात्रों के एडमिशन कैंसल कर दिए थे।