जिला योजना का खाका तैयार, अब प्रभारी मंत्री का इंतजार

वर्ष 2018-19 की जिला योजना 4.0 अरब की स्वीकृत की गई थी। मगर शासन ने कुल बजट का बमुश्किल 45 फीसदी ही भेजा था। इस वजह से पिछली जिला योजना में स्वीकृत 60 फीसदी से ज्यादा काम नहीं हो पाए। फिलहाल अब 2019-20 की जिला योजना में डीआरडीए, समाज कल्याण, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, खेलकूद एवं युवा कल्याण, पीडब्ल्यूडी, सहकारिता, सिंचाई, लघु सिंचाई, पिछड़ा वर्ग कल्याण, पशुपालन विभाग, नगर निगम समेत 50 से ज्यादा विभागों ने अपने प्रस्ताव सौंप दिए हैं। सीडीओ सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जिला योजना की बैठक 29 जून को कराने के लिए प्रभारी मंत्री से सहमति मांगी गई है।